• Hindi News
  • Business
  • Economy
  • Operation Green Expanded, Tomato, Onion And Potato (top) To All Fruit And Vegetable (Total) Announced Rs 500 Crore

आत्मनिर्भर पैकेज का तीसरा चरण:ऑपरेशन ग्रीन को 500 करोड़ मिलेंगे; दायरे को टॉप यानी टोमैटो, ओनियन और पोटैटो से बढ़ाकर टोटल यानी सभी सब्जियों तक किया गया

मुंबई3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
  • किसानों को मिलेगी अच्छी कीमत, फसलों की भी बर्बादी रुकेगी
  • उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर जरूरत के सभी प्रोडक्ट मिलेंगे

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण न आर्थिक पैकेज के अंतिम दिन कई तरह की घोषणाएं कीं। इसमें उन्होंने कृषि इंफ्रा को एक लाख करोड़ रुपए देने के अलावा टोमैटो, ओनियन और पोटैटो (टॉप) टू ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल (टोटल) के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया।

किसे मिला और क्या मिला?

अब ऑपरेशन ग्रीन का दायरा टमाटर प्याज और आलू (TOP) से बढ़ाकर सभी प्रकार के फलों और सब्जियों (TOTAL) पर किया जाएगा। इसके लिए वित्तमंत्री ने किसानों को यह पैकेज दिया है। सब्सिडी के रूप में यह पैकेज दिया जाएगा।

कितना मिला?

टॉप से टोटल के तहत किसानों को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। 

कब मिलेगा?

पहले यह 6 महीने के पायलट योजना के लिए होगा फिर इसका विस्तार होगा।

कैसे मिलेगा?

कमतर मार्केट से सरप्लस वाले मार्केट में ट्रांसपोर्ट पर 50 प्रतिशत किराए की सब्सिडी और 50 प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज में रखने पर सब्सिडी के रूप में यह राशि दी जाएगी।

इसके जरिए किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, फसलों की बर्बादी रुकेगी और इसका सीधा फायदा यह होगा कि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उनके प्रोडक्ट मिलेंगे। दरअसल सप्लाई चेन बाधित हो चुकी है और किसान अपने उत्पादों को बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं। जल्दी खराब हो जाने वाले फलों का डिस्ट्रेस सेल हो रहा है। कम कीमतों पर फलों औऱ् सब्जियों को किसानो के खेतों से ही संरक्षण दिए जाने की जरूरत पर फोकस दिया गया है।

पैकेज ब्रेकअप पार्ट-3 से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ सकते हैं...

1# मत्स्य उद्योग के लिए वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया
2# खेती से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए; किसान दूसरे राज्यों में जाकर भी उपज बेच सकेंगे, गंगा किनारे औषधीय पौधों का कॉरिडाेर बनेगा
3# एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर स्थानीय बाजारों को ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन के लिए तैयार करने की सरकार की योजना
4# एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधार; अनाज, तेल, तिलहन, दालें आदि डी-रेगुलेट होंगे और स्टॉक करने की सीमा भी हटेगी