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  • Franklin Templeton Mutual Fund Received Rs 2,667 Crore Back For 6 Debt Schemes, 10 Percent Of Total AUM

उम्मीद:फ्रैंकलिन टेंपल्टन म्यूचुअल फंड को 6 डेट स्कीम्स के 2,667 करोड़ रुपए वापस मिले, कुल एयूएम की 10 प्रतिशत राशि

मुंबईएक महीने पहले
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ई-वोटिंग के माध्यम से मंजूरी मिलने के बाद ही यूनिटधारकों को स्कीम्स में नकद राशि का भुगतान किया जा सकता है
  • फ्रैंकलिन की बंद 6 डेट स्कीम का कुल एयूएम 26 हजार करोड़ रुपए
  • तीन महीनों के भीतर कोर्ट सभी मामलों पर फैसला कर सकती है
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फ्रैंकलिन टेंपलटन म्यूचुअल फंड को 6 डेट स्कीम्स के तहत 2,667 करोड़ रुपए मिले हैं। यह डेट स्कीम्स अप्रैल में कानूनी अनिश्चितता में फंस गई थीं। हालांकि इन 6 डेट स्कीम्स के कुल एयूएम 26,000 करोड़ रुपए की तुलना में यह 10 प्रतिशत ही है।

24 अप्रैल से अब तक मिला है पैसा 

जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल से लेकर अब तक फ्रैंकलिन टेंपल्टन को 2,667 करोड़ रुपए का कैश फ्लो प्राप्त हुआ है। यह पैसा फंड हाउस के निवेशकों पर बकाया है। यह प्राप्त कैश मैच्योरिटी, प्रिंसिपल रीपेमेंट और प्री-पेमेंट के कारण प्राप्त हुआ है। 30 जून तक फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में सबसे अधिक 1,393 करोड़ रुपए थे। यह कुल एयूएम का 14.25 प्रतिशत था।

कंपनी की देनदारियों में गिरावट

फ्रैंकलिन इंडिया डायनॉमिक के पोर्टफोलियो में 5.65 प्रतिशत नकदी है। अन्य चार स्कीम्स में इसे अभी अपनी उधारी चुकाना बाकी है। हालांकि कंपनी की देनदारियों में गिरावट आई है। एयूएम की तुलना में उधारी का प्रतिशत फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपोर्च्युनिटी के लिए सबसे अधिक 37 प्रतिशत है। यह अनुपात फ्रैंकलिन लो टर्म फंड में 7 प्रतिशत, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म में 29 प्रतिशत और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क में 9 प्रतिशत है।

दो स्कीम्स नकदी के बाद भी पेमेंट नहीं कर सकती हैं

कैश सरप्लस होने के बावजूद, दोनों स्कीम्स यूनिटधारकों को नकद भुगतान नहीं कर सकतीं हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अदालतों में दायर स्कीम्स को रद्द करने के फ्रैंकलिन के कदम के खिलाफ सभी निवेशकों की याचिकाओं को कर्नाटक हाई कोर्ट की पीठ को भेज दिया है। तीन महीने के भीतर सभी मामलों पर फैसला हो जाएगा। ई-वोटिंग के माध्यम से मंजूरी मिलने के बाद ही यूनिटधारकों को स्कीम्स में नकद राशि का भुगतान किया जा सकता है।

समापन के तहत 6 स्कीम्स के लिए होने वाली ई-वोटिंग और यूनिटहोल्डर्स की बैठक तब तक नहीं कराई जा सकती जब तक अदालत अपना फैसला नहीं देती।

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