अदालती राहत:टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 733 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड की अनुमति दी

मुंबई2 वर्ष पहले
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वोडाफोन आइडिया एजीआर भुगतान को लेकर पहले से ही मुश्किल में है - Dainik Bhaskar
वोडाफोन आइडिया एजीआर भुगतान को लेकर पहले से ही मुश्किल में है
  • एजीआर के कारण पहले से ही मुश्किल में घिरी है वोडाफोन आइडिया
  • केंद्र सरकार चार हफ्तों के भीतर टेलीकॉम कंपनी को वापस दे पैसा

आर्थिक रूप से मुश्किल में घिरी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को थोड़ी राहत देते हुए देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 733 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने केंद्र को चार सप्ताह के भीतर राशि वापस करने का निर्देश दिया है।

वोडाफोन आइडिया ने 4,700 करोड़ रुपए की मांग की थी

अदालत से वोडाफोन आइडिया ने 4,700 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड की मांग की थी। जस्टिस यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने हालांकि केवल 733 करोड़ रुपए लौटाने की अनुमति दी और मामले को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि "हम निर्देश देते हैं कि 733 करोड़ रुपए की राशि आज से चार सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को वापस कर दी जाए। हम respondents को यह भी निर्देश देते हैं कि वे यथाशीघ्र 2016-17 और 2017-18 के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस के अनुसार शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त करें।

वोडाफोन आइडिया का शेयर 5 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ

कंपनी ने असेसमेंट वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमशः 1,532.09 करोड़ रुपये, 1,355.51 करोड़ रुपये, 1,128.47 करोड़ रुपये और 743.67 रुपये वापस लेने का दावा किया है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग के एक अनुमान के अनुसार, कंपनी के पास एजीआर से संबंधित बकाए में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इन फैसलों के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमतें करीब 5 फीसदी बढ़ी और बीएसई पर 4.21 रुपए पर शेयर बंद हुए।

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