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  • Working Group Submitted Report To SEBI Regarding Social Stock Exchange, NGOs Will Also Be Listed On Stock Exchange

नया एक्सचेंज:सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर वर्किंग ग्रुप ने सेबी को रिपोर्ट सौंपी, एनजीओ भी स्टॉक एक्सचेंज पर हो सकेंगे लिस्ट

मुंबई5 महीने पहले
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बीएसई की तरह ही नया एक्सचेंज बनेगा। एसएसई पर जो भी संस्थान पैसे जुटाने का प्रस्ताव रखेंगे, उनके लिए न्यूनतम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होगा
  • नए स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाएगा
  • सितंबर 2019 में इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया था

सेबी द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के लिस्ट को लेकर अपनी रिपोर्ट सेबी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर आनेवाले दिनों में एनजीओ जैसे संगठन लिस्ट हो सकेंगे। इसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) के नाम से जाना जाएगा।

2019-20 में बजट भाषण में किया गया था प्रस्ताव

बता दें कि वित्तमंत्री ने वित्त वर्ष 2019-20 में अपने बजट भाषण में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण को लेकर एक प्रस्ताव दिया था और इस दिशा में सेबी को कदम उठाने को कहा था। सेबी ने इसी आधार पर सोशल एंटरप्राइज और वॉलेंटरी संस्थानों को लिस्ट कराने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था। सेबी ने इसके लिए सितंबर 2019 में इशात हुसैन के चेयरमैनशिप के रूप में शेयरधारकों के साथ एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था। इस ग्रुप में सोशल वेलफेयर, सोशल इंपैक्ट, निवेश, वित्त मंत्रालय, स्टॉक एक्सचेंज और एनजीओ के प्रतिनिधियों का समावेश था।

भारत में यह एक नॉवेल कांसेप्ट है

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक नॉवेल कांसेप्ट है। वर्किंग ग्रुप ने तमाम शेयरधारकों के साथ मिलकर एक बातचीत की सिरीज चलाई थी। इस ग्रुप ने पूंजी जुटाने, दान करने जैसी मुश्किलों को समझा और उसी आधार पर इसने अपनी रिपोर्ट सेबी को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनजीओ डायरेक्ट एसएसई पर बांड्स जारी कर लिस्ट हो सकेंगे। इसी तरह एसएसई पर जो भी संस्थान पैसे जुटाने का प्रस्ताव रखेंगे, उनके लिए न्यूनतम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होगा।

लाभ कमाने वाले भी संगठन लिस्ट हो सकेंगे

रिपोर्ट के अनुसार, वे सामाजिक संगठन जो लाभ कमाते हैं, वे भी एसएसई पर लिस्ट हो सकेंगे। इनके लिए रिपोर्टिंग की जरूरतें थोड़ी ज्यादा होंगी। इसी तरह गिविंग कल्चर यानी देने की संस्कृति को कुछ टैक्स इंसेंटिव की भी सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट को सेबी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आम जनता इसके लिए 30 जून तक अपना कमेंट दे सकती है।

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