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सरकार की उपलब्धि:11 साल में 11 गुना बढ़ा कृषि बजट, 2009-10 में 12,000 करोड़ का था, 2020-21 में 1.34 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया : गंगवार

8 महीने पहले
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श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने पीएचडीसीसीआई के कार्यक्रम में कहा कि मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से गांवों, किसानों, गरीबों और एग्रीकल्चर का लगातार विकास हुआ है - Dainik Bhaskar
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने पीएचडीसीसीआई के कार्यक्रम में कहा कि मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से गांवों, किसानों, गरीबों और एग्रीकल्चर का लगातार विकास हुआ है
  • हाल में बने नए कृषि कानून को लेकर कई पक्ष सरकार की आलोचना कर रहे हैं
  • गंगवार ने भरोसा दिलाया कि एमएसपी जारी रहेगी और कहा कि समर्थन मूल्य में यूपीए सरकार के मुकाबले काफी बढ़ोतरी हुई है

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शनिवार को कहा कि कृषि मंत्रालय का बजट 2009-10 के 12,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.34 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। उन्होंने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि वे 2009-10 से तुलना क्यों कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली थी। गौरतलब है कि हाल में बने नए कृषि कानून को लेकर कई पक्ष सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

गंगवार ने कहा कि मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से गांवों, किसानों, गरीबों और एग्रीकल्चर का लगातार विकास हुआ है। वह उद्योग संघ पीएचडीसीसीआई के चौथे सालाना सम्मेलन में बोल रहे थे। सम्मेलन का विषय था वर्चुअल ऑन कैपिटल मार्केट एंड कमॉडिटी मार्केट : रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन बिल्डिंग आत्मनिर्भर भारत।

नए कृषि कानून से किसानों को भारी लाभ होगा

गंगवार ने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि वे अपनी फसल बेहतर दाम पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकेंगे। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को हटाए जाने के संदेह को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि फसलों के समर्थन मूल्य में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के मुकाबले काफी बढ़ोतरी की गई है।

संसद में पारित हुए 3 लेबर कोड से कारोबारी सहूलियत बढ़ेगी

उन्होंने कहा कि संसद में हाल में पारित तीन श्रम संहिताएं (लेबर कोड) कामगारों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगी। इससे देश में कारोबार करने की सहूलियत बढ़ेगी। सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं काम के माहौल पर तीनों श्रम संहिताओं पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए हैं।

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