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  • Another Government Incentive Package! Finance Minister Nirmala Sitharaman Gave The Indication, Said We Have The Option Right Now

आम आदमी को बड़ी राहत देने की तैयारी:सरकार लाएगी एक और प्रोत्‍साहन पैकेज! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए संकेत, कहा- हमारे पास अभी विकल्प मौजूद

नई दिल्ली8 महीने पहले
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  • कुछ दिन पहले ही केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया था

कोरोना संकट के बीच सरकार एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए आर्थिक हालात से निपटने के लिए सरकार के पास एक और प्रोत्साहन पैकेज का विकल्प मौजूद है। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की पुस्तक के वर्चुअल लॉन्च कार्यक्रम में कहीं।

उन्होंने कहा अभी प्रोत्साहन पैकेज के दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने अब जीडीपी गिरावट पर आकलन शुरू कर दिया है, हमें कुछ इनपुट मिले हैं। हमें जनता के सामने या संसद में मूल्यांकन के साथ आना होगा। बता दें कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया था। जहां सरकारी कर्मचारी को 10 हजार रुपए देने की बात कही गई थीं।

बड़ी पीएसयू कंपनियों को खर्च बढ़ाने का सख्‍त निर्देश

वित्त मंत्री सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों (PSU) को खर्च बढ़ाने का सख्‍त निर्देश दिया है। उन्‍होंने कहा है कि बड़ी पीएसयू कंपनियां साल 2020-21 के योजनाबद्ध पूंजीगत खर्च का 75 प्रतिशत हिस्‍सा दिसंबर 2020 तक पूरा करें। इससे देश की अर्थव्‍यवस्‍था पर पड़े कोविड-19 के बुरे असर को कम करने में मदद मिलेगी। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिवों और इनसे जुड़े 14 केंद्रीय लोक उपक्रमों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों के साथ एक ऑनलाइन बैठक में उन्होंने उनसे पूंजीगत योजनाओं पर काम तेज करने की अपील की।

बता दें कि 2019-20 में 14 केंद्रीय पीएसयू कंपनियों ने कुल 1,11,672 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का लक्ष्य रखा था, लेकिन उनका खर्च 104 प्रतिशत यानी 1,16,323 करोड़ रुपए रहा। चालू वित्त वर्ष के लिए इन कंपनियों ने 1,15,934 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का लक्ष्य रखा है। इसमें सितंबर 2020 तक पहली छमाही में 37,423 करोड़ रुपए यानी 32 फीसदी लक्ष्य हासिल किया गया है, जबकि 2019-20 की पहली छमाही में यह 39 फीसदी यानी 43,097 करोड़ रुपए था।

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