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सरकार की योजना:हिस्सेदारी बिक्री के बाद नई यूनिट में शिफ्ट किए जाएंगे BPCL के सब्सिडाइज्ड LPG ग्राहक

नई दिल्ली4 महीने पहले
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  • BPCL की 52.98% हिस्सेदारी बेचने जा रही है सरकार
  • 3 साल तक असेट्स की बिक्री नहीं कर पाएगा नया मालिक

निजीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) का नया मालिक तीन साल बाद सब्सिडाइज्ड LPG ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने या नहीं रखने का फैसला ले सकेगा। इस दौरान सब्सिडाइज्ड LPG ग्राहकों नई स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट में शिफ्ट किया जाएगा ताकि उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा सके। एक सरकारी अधिकारी ने यह बात कही है।

दूसरी कंपनियों में शिफ्ट हो सकते हैं ग्राहक

अधिकारी के मुताबिक, यदि BPCL का नया मालिक तीन साल बाद सब्सिडाइज्ड ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने का फैसला करता है तो कंपनी को सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती रहेगी। यदि नया मालिक सब्सिडाइज्ड LPG ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने से मना कर देता है तो इनको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। BPCL में केंद्र सरकार की 52.98% हिस्सेदारी है। सरकार इस पूरी हिस्सेदारी को बेचना चाह रही है।

निजीकरण के बाद भी BPCL के 7.3 करोड़ LPG ग्राहकों को सब्सिडी देना चाहती है सरकार

BPCL के पास घरेलू कुकिंग गैस ( LPG) के करीब 7.3 करोड़ सब्सिडाइज्ड ग्राहक हैं। निजीकरण के बाद भी सरकार इन ग्राहकों को सब्सिडी देना चाहती है। इसी कारण BPCL के LPG कारोबार को नई स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट (SBU) में ट्रांसफर किया जाएगा। इस SBU का अलग खाता मेंटेन किया जाएगा। इसमें सरकार से मिली सब्सिडी और यूजर्स को दी गई सब्सिडी राशि का रिकॉर्ड होगा।

तीन साल तक कोई भी असेट नहीं बेच सकेगा नया मालिक

अधिकारी का कहना है कि विनिवेश की शर्तों के मुताबिक नया मालिक तीन साल तक BPCL से बाहर नहीं निकल सकता है। इसके अलावा नए मालिक को तीन साल तक BPCL के किसी असेट या SBU को बेचने का अधिकार नहीं होगा। तीन साल बाद नया मालिक LPG कारोबार को साथ बनाए रखने या नहीं रखने पर फैसला ले सकेगा।

1 साल में 12 सिलेंडर पर मिलती है सब्सिडी

केंद्र सरकार LPG ग्राहकों को 1 साल में 14.2 किलो वाले 12 सिलेंडर पर सब्सिडी देती है। इस महीने में प्रति सिलेंडर सब्सिडी की राशि 50 रुपए रह गई है। यह राशि सीधे ग्राहक के खाते में जमा की जाती है। ग्राहकों को यह राशि एडवांस दी जाती है और वे IOCL, BPCL या HPCL से बाजार भाव पर गैस सिलेंडर खरीदते हैं। एक बार रिफिल सिलेंडर लेने के बाद अगली किस्त ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाती है।

सरकार पर LPG सब्सिडी का करीब 27,000 करोड़ रुपए बकाया

वित्त वर्ष 2020 के अंत तक सरकार पर LPG सब्सिडी का करीब 27,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें IOC, BPCL और HPCL का बकाया औसत 50:25:25 है। माना जा रहा है कि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद BPCL के नए ग्राहक सब्सिडी व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020 में BPCL का 425 करोड़ रुपए LPG सब्सिडी के रूप में बकाया है। वित्त वर्ष 2019 में 883 करोड़ रुपए बकाया था।

BPCL के पास चार रिफाइनरी

BPCL के पास देश में चार रिफाइनरी हैं। देश की 250 मीट्रिक टन की रिफाइनिंग क्षमता में BPCL की 15% हिस्सेदारी है। BPCL के पास 17,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट का मजबूत नेटवर्क है। रिटेल मार्केट में BPCL की करीब एक तिहाई हिस्सेदारी है। इसके अलावा कंपनी के 6,159 LPG डिस्ट्रीब्यूटर और 61 एविएशन फ्यूल स्टेशन हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने के विनिवेश लक्ष्य के तहत BPCL की हिस्सेदारी की बिक्री की जा रही है।

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