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कोरोनावायरस का असर / देश के 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो की दर से मिलेगा आटा और 3 रुपए किलो की दर से मिलेगा चावल

corona ; coronavirus, 80 crore people of the country will get flour at the rate of Rs 2 per kg and rice at the rate of Rs 3 per kg.
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corona ; coronavirus, 80 crore people of the country will get flour at the rate of Rs 2 per kg and rice at the rate of Rs 3 per kg.

  • पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी योजना को दी मंजूरी
  • अगले 3 महीने तक हर आदमी को 7 किलो राशन हर महीने दिया जाएगा

दैनिक भास्कर

Mar 25, 2020, 09:47 PM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। इसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। योजना के तहत हर व्यक्ति को अगले तीन महीने तक हर महीने 7 किलो राशन मिलेगा। कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि योजना अवधि में 80 करोड़ भारतीयों में से हर एक को 27 रुपए की जगह 2 रुपए के भाव से आटा और 37 रुपए की जगह 3 रुपए के भाव से चावल मिलेगा। मोदी द्वारा मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा किए जाने के बाद राशन सब्सिडी की इस योजना को मंजूरी दी गई है।


लॉकडाउन की अवधि में खाद्य उत्पादों और अनिवार्य वस्तुओं की कमी नहीं होगी
लॉक डाउन के तहत देशभर के लोगों को नए कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए 21 दिनों तक अपने घर में बंद रहना है। मंत्री ने आश्वस्त किया है कि लॉकडाउन की अवधि में खाद्य उत्पादों और अनिवार्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं होगी। मंगलवार को 21 दिनों के देशव्यापी लॉक डाउन की घोषणा के तुरंत बाद राशन की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लग गई। लोग लॉक डाउन की अवधि के लिए राशन खरीदकर अपने-अपने घरों में जमा करने लगे। डिलीवरी से जुड़े कारोबार के बारे में मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ जगहों पर डिलीवरी एजेंटों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। लेकिन ऐसे मामालों की संख्या काफी कम है।


क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलेंगे 1,340 करोड़ रुपए की नई पूंजी
इस बीच आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी डालने की एक योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो) बढ़ाने के लिए उनमें 1,340 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। आधा रकम यानी 670 करोड़ रुपए केंद्र लगाएगा और शेष आधी राशि बैंकों से जुटाई जाएगी।


कपड़ा निर्यात को केंद्रीय और राज्य सब्सिडी मिलती रहेगी
सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। इसके तहत कपड़ा निर्यात को केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। सरकार ने इससे पहले कहा था कि सरकारी संगठनों के लिए ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोनावायरस के कारण काम प्रभावित हाने के बावजूद पूरा वेतन मिलता रहेगा।

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