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4 और राज्यों ने कारोबारी सहूलियत के सुधार पूरे किए:सुधार करने वाले ये राज्य 5,034 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले सकेंगे

नई दिल्लीएक महीने पहले
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कारोबारी सुधार करने वाले राज्यों की कुल संख्या बढ़कर 12 हुई - Dainik Bhaskar
कारोबारी सुधार करने वाले राज्यों की कुल संख्या बढ़कर 12 हुई
  • कारोबारी सुधार का टार्गेट पूरा करने वाले नए राज्यों में असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं
  • आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने यह टार्गेट पहले ही पूरा कर लिया है

चार और राज्यों ने कारोबारी सहूलियत (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा बताए गए सुधार के काम पूरे कर लिए हैं। सुधार के काम पूरे करने वाले इन 4 नए राज्यों में असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। इसके साथ ही इन राज्यों ने बाजार से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की योग्यता हासिल कर ली है।

सुधार के काम पूरे करने के बाद केंद्र सरकार ने इन राज्यों को बाजार से 5,034 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र द्वारा बताए गए कारोबारी सुधार के काम पूरे करने वाले राज्यों की संख्या अब बढ़कर 12 हो गई। 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने कारोबारी सहूलियत के सुधार पहले कर लिए हैं और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने उनके सुधारों की पुष्टि कर दी है।

कारोबारी सहूलियत करने वाले ये 12 राज्य बाजार से 28,183 करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटा सकेंगे

कारोबारी सहूलियत के सुधार पूरे कर लेने वाले इन 12 राज्यों को केंद्र सरकार ने बाजार से 28,183 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। बड़े निवेशक किसी देश में निवेश करते हैं, तो यह भी देखते हैं कि उस देश में कारोबार करने की कितनी सहूलियत है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि कारोबारी सहूलियत बढ़ने से देश के आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

केंद्र ने राज्यों को अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति देने के लिए 4 सुधार करने की शर्त रखी थी

केंद्र सरकार ने पिछले साल मई में यह फैसला किया था कि बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति उन्हीं राज्यों को मिलेगी, जो कारोबारी सहूलियत के काम पूरे करेंगे। कोरोनावायरस महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्यों को भी ज्यादा पैसे की जरूरत है। इसलिए पिछले साल 17 मई को केंद्र ने राज्यों को अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (GSDP) के 2 फीसदी के बराबर अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी थी।

अब तक 17 राज्यों ने 4 में से कम से कम एक सुधार पूरा कर लिया है

GSDP के 2 फीसदी के बराबर अतिरिक्त कर्ज में से आधा यानी 1 फीसदी अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए केंद्र ने राज्यों के सामने कुछ शर्तें भी रखी थीं। ये थी जनता को फायदा पहुंचाने वाले 4 प्रकार के सुधार करने की शर्तें। अब तक 17 राज्यों ने 4 में से कम से कम एक सुधार पूरा कर लिया है और उन्हें उन सुधारों के बदले बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दे दी गई है।

17 राज्यों को बाजार से कुल 74,773 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी मिली है

कम से कम एक स़ुधार करने वाले इन 17 राज्यों में से 12 ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है। 12 राज्यों ने कारोबारी सहूलियत के सुधार कर लिए हैं। 5 राज्यों ने स्थानीय निकाय से जुड़े सुधार किए हैं। 2 राज्यों ने बिजली क्षेत्र के सुधार किए हैं। इन सभी सुधारों के बदले अब तक केंद्र ने इन राज्यों को बाजार से कुल 74,773 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है।

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