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बैड बैंक को लेकर बड़ा ऐलान:दो लाख करोड़ के NPA की सफाई करेगा बैड बैंक; 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी को मंजूरी दी गई

3 महीने पहले
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। -फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। -फाइल फोटो।

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) यानी बैड बैंक की तरफ से बैड लोन के एवज में जो सिक्योरिटी रिसीट जारी की जाएंगी, उसके लिए सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधन में यह जानकारी दी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी (IDRCL) का भी गठन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि NARCL में पब्लिक सेक्टर के बैंकों की 51% हिस्सेदारी होगी जबकि IDRCL में उनकी और सरकारी वित्तीय संस्थानों की 49% हिस्सेदारी होगी।

उन्होंने बताया कि गारंटी का पैसा बैड बैंक और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) को तभी मिलेगा, जब बैड लोन का रिजॉल्यूशन या उसका लिक्विडेशन होगा। सिक्योरिटी रिसीट पर सरकारी गारंटी पांच साल के लिए दी जाएगी। NARCL को कुल 2 लाख करोड़ के बैड लोन दिए जाएंगे। पहले फेज में उसे 90,000 करोड़ रुपए के बैड लोन ट्रांसफर किए जाएंगे।

गारंटी के लिए सरकार को अभी अपने खजाने से कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह कंटिंजेंट लायबलिटी है। गारंटी तब भुनाई जा सकेगी जब बैड बैंक या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैड लोन से उतनी वसूली नहीं कर पाएगा जितना उसने भुगतान किया होगा। NARCL बैंकों के बैड लोन के बदले 15% रकम नकद देगा और 85% की सिक्योरिटी रिसीट जारी करेगी।

सरकारी गारंटी से हुआ बैड बैंक का रास्ता साफ

वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में कहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को बैड लोन के लिए बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। इसको देखते हुए उनके बही-खाते को क्लीन करना यानी बैड लोन को हटाना बेहद जरूरी है। अब बैड लोन के लिए जारी होने वाली सिक्योरिटीज को सरकार की गारंटी मिलने से बैड बैंक खुलने का रास्ता साफ हो गया।

पिछले साल दिया गया था बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव

गौरतलब है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने बैड लोन का निपटारा फटाफट करने के लिए पिछले साल बैड बैंक बनाने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने IBA का प्रस्ताव मानते हुए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) और एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) वाला मॉडल अपनाने का फैसला किया।

NARCL में बैंक का 12% शेयर हो सकता है

मुख्य रूप से केनरा बैंक की तरफ से स्पॉन्सर्ड NARCL में बैंक का 12% शेयर हो सकता है। इसमें दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक भी इक्विटी शेयर ले सकते हैं। NARCL बैंकों को बाजार के चलन के मुताबिक, बैड लोन के बदले 85% की सिक्योरिटी रिसीट देगी। बाकी रकम नकद में दी जाएगी।

क्या होता है बैड बैंक?

बैड बैंक एक ऐसा संस्थान होता है जो बैंकों से उनका बैड लोन खरीदता है। वह उसके सेटलमेंट से ज्यादा से ज्यादा रकम वसूल करने की कोशिश करता है। बैड लोन बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें लोन रिकवरी के फैसले जल्दी लिए जा सकेंगे। आमतौर पर बड़े लोन कंसॉर्टियम में दिए जाते हैं और रिकवरी के टर्म पर ज्यादातर लेंडर्स की सहमति जरूरी होती है।

बजट में क्या प्रस्ताव दिया गया था?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) और एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) बनाए जाने का प्रस्ताव दिया था। ARC के जरिए बैड लोन को सेटल करके बकाया वसूल किया जाएगा जबकि AMC के जरिए दिवालिया होने के कगार पर पहुंची कंपनियों की कायापलट की जाएगी। AMC को प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर बनाया जाना है।

कल लखनऊ में होगी GST काउंसिल की 45वीं बैठक

वित्त मंत्री कल लखनऊ में होने वाली GST काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भाग लेंगे। पीटीआई के मुताबिक GST काउंसिल में जोमैटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी ऐप को रेस्टोरेंट की कैटेगरी में डाला जा सकता है। ऐसा होने पर उनकी सर्विस पर 5% का GST लगेगा।

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