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विनिवेश की योजना:आईआरसीटीसी में कुछ और हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, इसी कारोबारी साल में आ सकता है ओएफएस, 10 सितंबर तक मर्चेंट बैंकर्स से बोली आमंत्रित की

नई दिल्ली9 महीने पहले
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सरकार हिंदुस्तार एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का भी ओएफएस लाना चाहती है, आईआरसीटीसी और एचएएल के ओएफएस से सरकार को 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी - Dainik Bhaskar
सरकार हिंदुस्तार एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का भी ओएफएस लाना चाहती है, आईआरसीटीसी और एचएएल के ओएफएस से सरकार को 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी
  • आईआरसीटीसी में अभी सरकार की 87.40% फीसदी हिस्सेदारी है
  • सेबी के नियमों के मुताबिक सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% पर लाना है

सरकार इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) में कुछ हिस्सेदारी बेचना चाहती है। यह विनिवेश इसी कारोबारी साल में हो सकता है। बिक्री प्रक्रिया का मैनेज करने के लिए दीपम ने मर्चेंट बैंकर्स से रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल (आरएफपी) आमंत्रित किया है।

मर्चेंट बैंकर्स को अपनी बोली 10 सितंबर तक जमा करनी है। कंपनी में अभी सरकार की हिस्सेदारी 87.40 फीसदी है। सेबी के पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों का पालन करने के लिए सरकार को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी पर लानी है।

आईआरसीटीसी पिछले साल अक्टूबर में शेयर बाजार पर हुआ था लिस्ट

आईआरसीटीसी पिछले साल अक्टूबर में शेयर बाजार पर लिस्ट हुआ था। आईपीओ में कंपनी ने 645 करोड़ रुपए जुटाए थे। ओएफएस से सरकार को 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 5% अतिरिक्त विनिवेश के लिए भी ओएफएस लाना चाहती है सरकार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (एचएएल) में भी 5 फीसदी हिस्सेदारी की और बिक्री के लिए ओएफएस लाना चाहती है। यह ओएफएस भी इसी कारोबारी साल में आ सकता है। एचएएल में अभी सरकार की 90 फीसदी हिस्सेदारी है। इस कंपनी में भी सरकार को अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी पर लाना है। एचएएल की 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने से सरकार को 2,000 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं।

एलआईसी को भी बाजार में लिस्ट करने की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू

दीपम ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (एलआईसी) को भी बाजार में लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसने प्री-आईपीओ ट्रांजेक्शन एडवायजर नियुक्त कर दिया है। सरकार अगले साल जनवरी-मार्च तिमाही में एलआईसी को बाजार में लिस्ट करना चाहती है।

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को भी लिस्ट करने की है योजना

सरकार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) को भी लिस्ट करना चाहती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2017 में पांच रेलवे कंपनियों को लिस्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इनमें से आईआरएफसी को छोड़कर शेष चार कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं। लिस्ट होने वाली कंपनियों में इरकॉन इंटरनेशनल, आरआईटीईएस, रेल विकास निगम और आईआरसीटीसी शामिल हैं।

जून तिमाही में निफ्टी की कंपनियों का कुल प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 40% घट गया, इसके बावजूद यह विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर रहा

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