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भास्कर की खबर पर मुहर:LIC का ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाकर 25 हजार करोड़ रुपए किया जाएगा, सरकार ने प्रस्ताव पेश किया

नई दिल्लीएक महीने पहले
  • 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से 2500 करोड़ शेयर में बांटी जाएगी ऑथराइज्ड कैपिटल
  • लिस्टिंग के बाद पहले पांच साल तक LIC में सरकार की 75% हिस्सेदारी होगी

केंद्र सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) के इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) से पहले बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने LIC के ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाकर 25 हजार करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव पेश किया है। सरकार देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का IPO अगले वित्त वर्ष में लाने की योजना बना रही है।

भास्कर ने यह खबर 17 जनवरी को प्रकाशित की थी। इस खबर को पढ़ने के लिए इस लिंक पर जाएं -https://www.bhaskar.com/business/news/lic-ipo-2021-update-government-on-life-insurance-corporation-of-india-128129110.html

अभी 100 करोड़ रुपए की पेड-अप कैपिटल

मौजूदा समय में 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी के साथ LIC की पेड-अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए है। 1956 में LIC की शुरुआत 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ हुई थी। इस समय LIC की असेट वैल्यू 31.96 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक, 25 हजार करोड़ रुपए की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से 2500 करोड़ शेयर में बांटा जाएगा। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक, लिस्टिंग से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्वतंत्र डायेरक्टर्स का एक पैनल गठित किया जाएगा।

IPO के बाद पहले 5 साल तक सरकार की 75% हिस्सेदारी होगी

सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 में कुल 27 बदलावों का प्रस्ताव पेश किया है। इनमें से 1 बदलाव के मुताबिक, IPO के बाद पहले पांच साल तक LIC में सरकार की कम से कम 75% हिस्सेदारी होगी। लिस्टिंग के पांच साल बाद सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी लेकिन यह कम से कम 51% होगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले महीने कहा था कि कुल IPO साइज का 10% हिस्सा पॉलिसीहोल्डर्स के लिए आरक्षित रहेगा।

सरकार के प्रबंधन में ही रहेगी LIC

अनुराग ठाकुर ने कहा था कि IPO के बाद भी LIC में सरकारी की बड़ी हिस्सेदारी होगी। साथ ही पॉलिसीधारकों के हितों को देखते हुए कंपनी का प्रबंधन भी सरकार के पास ही होगा। 2021 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि LIC का IPO 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष में आएगा। मौजूदा समय में LIC में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। माना जा रहा है कि लिस्टिंग के बाद LIC मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। कंपनी का मार्केट कैप 8-10 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद जताई जा रही है।

वैल्यूएशन के लिए कंपनी का चयन हुआ

डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (DIPAM) LIC के IPO की प्रक्रिया का देखरेख कर रही है। DIPAM ने LIC की वैल्यू तय करने के लिए एक्चुरियल फर्म मिलिमैन एडवाइजर्स का चयन किया है। DIPAM सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी का प्रबंधन करता है। डेलॉय और SBI कैप्स को प्री-IPO ट्रांजेक्शन एडवाइजर नियु्क्त किया गया है।

अगले साल 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से करीब 1 लाख करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर के बैंक और वित्तीय संस्थानों में से सरकार की हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाने की उम्मीद है। 75 हजार करोड़ रुपए की राशि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश के जरिए जुटाई जाएगी।

क्या होती है ऑथराइज्ड कैपिटल?

ऑथराइज्ड कैपिटल वह राशि होती है जो शेयरधारकों को कंपनी में निवेश के लिए अधिकृत करती है। ऑथराइज्ड कैपिटल को अधिकृत पूंजी या नाममात्र पूंजी भी कहा जाता है। किसी भी कंपनी के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह अपनी समस्त ऑथराइज्ड कैपिटल को पब्लिक सब्सक्रिप्शन में जारी करे। यह कंपनी की जरूरत और मांग के अनुसार जारी होती है।

पेड-अप कैपिटल क्या है?

पेड-अप शेयर कैपिटल वह राशि होती है जिसके लिए शेयरधारकों को शेयर जारी किए जाते हैं। इस राशि का भुगतान शेयरधारकों की ओर से किया जाता है। यह राशि वास्तविक फंड है जो कंपनी शेयरों के जरिए पर प्राप्त करती है। आम तौर पर यह राशि IPO के रूप में जुटाई जाती है और कंपनी के वित्त का हिस्सा बनती है। हालांकि, कंपनी की पेड-अप शेयर कैपिटल कभी भी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल से अधिक नहीं हो सकती है।

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