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  • Title: GST Collection October 2020; Goods And Services Tax Collection Is Expected To Be Rs 1 Lakh Crore

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अर्थव्यवस्था में रिकवरी का संकेत:इस महीने का GST कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद, त्यौहारी सीजन का असर

मुंबईएक महीने पहले
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  • सरकार ने 2020-21 में GST कलेक्शन में कमी को पूरा करने के लिये विशेष कर्ज की व्यवस्था की है
  • कोरोना की वजह से अप्रैल महीने से लगातार जीएसटी कलेक्शन गिरता रहा है। अब इसमें सुधार होने लगा है

इस महीने वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। पिछले 8 महीनों में यह पहली बार होगा जब जीएसटी कलेक्शन इस स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसा होने का मतलब यह है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी है।

GST भरने की अंतिम तारीख हर महीने की 20 होती है

बता दें कि GST भरने की अंतिम तारीख हर महीने की 20 को होती है। इस तरह से सितंबर महीने की जीएसटी की फाइलिंग 20 अक्टूबर तक हो चुकी है। उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जीएसटी कलेक्शन में तेजी आएगी। दरअसल कोरोना की वजह से अप्रैल महीने से लगातार जीएसटी कलेक्शन गिरता रहा है। हालांकि जुलाई के बाद से इसमें सुधार होने लगा है। GST से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि इस बार GST कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए से अधिक भी हो सकता है।

GST में बढ़ोतरी की उम्मीद है
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब GST में बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। कारोबार सामान्य हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि त्यौहारी सीजन के कारण घरेलू मांग में तेजी आई है। इससे बाजार में तेजी देखने को मिल रही है।

अक्टूबर में रिटर्न फाइल में तेजी

दरअसल जिस तरह से अक्टूबर में GST रिटर्न फाइल किया जा रहा है, उसके आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि इस महीने में जीएसटी कलेक्शन में तेजी रहेगी। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साल इस समय 11 लाख से अधिक जीएसटीआर -3 बी रिटर्न (GSTR-3B Returns) दाखिल किए गए थे, जो इस साल उससे ज्यादा है।

केंद्र सरकार को मिल सकती है राहत

जीएसटी में उछाल आने से केंद्र सरकार भी खुश हो सकती है। क्योंकि राज्यों की 2.35 लाख करोड़ रुपए की GST भरपाई के लिए केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपए का लोन ले रही है। देश में कोरोना के कारण 25 मार्च से लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इस लॉकडाउन के कारण मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में काफी गंभीर असर पड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो गई थीं।

सरकार लेगी विशेष कर्ज

उधर सरकार ने 2020-21 में GST कलेक्शन में कमी को पूरा करने के लिये विशेष कर्ज की व्यवस्था की है। कुल 21 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने इस व्यवस्था का विकल्प चुना है। बयान के अनुसार यह कर्ज 5.19 प्रतिशत ब्याज पर लिया गया है और इसकी समय सीमा 3 से 5 साल के लिए है। वैसे जून से सितंबर तक के आंकड़ों को देखें तो किसी भी महीने में एक लाख करोड़ तक आंकड़ा नहीं पहुंचा है। यहां तक कि 2019 में भी इन चारों महीनों में से केवल जुलाई में ही एक लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ था।

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