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कोविड से जुड़े सामान पर टैक्स छूट का मामला:जीएसटी काउंसिल ने 8 सदस्यों वाला मंत्रियों का पैनल बनाया, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा बने कन्वीनर

नई दिल्ली4 महीने पहले
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  • मंत्रियों का पैनल 8 जून को अपनी सिफारिश देगा
  • पैनल में महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी के मंत्री शामिल

कोरोना से जुड़े सामान पर टैक्स छूट को लेकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ने 8 सदस्यों के मंत्रियों के पैनल का गठन कर दिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को इस पैनल का कन्वीनर बनाया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी है।

8 जून को अपनी रिपोर्ट देगा पैनल

जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार 28 मई को हुई 43वीं बैठक में कोविड से जुड़े सामानों पर टैक्स छूट को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। बैठक में इस मुद्दे को लेकर 8 सदस्यों वाला पैनल बनाने पर सहमति बनी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि यह पैनल वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई पर टैक्स की दरों को लेकर फैसला करेगा। यह पैनल 8 जून को अपनी रिपोर्ट काउंसिल को देगा।

अभी दवाओं पर टैक्स की दर

मौजूदा समय में घरेलू स्तर पर बनाई जा रही कोविड वैक्सीन पर 5% जीएसटी वसूला जा रहा है। वहीं कोविड से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% जीएसटी लग रहा है। विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों समेत आम लोग कोविड से जुड़ी दवाओं और अन्य उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी करने की मांग कर रहे हैं। ताकि आम लोगों को कोविड की दवाएं सस्ती दर पर मिल सकें।

पैनल के अऩ्य सदस्य

  • नितिनभाई पटेल, डिप्टी सीएम, गुजरात।
  • अजित पवार, डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र।
  • मुवीन गोडिन्हो, परिवहन एवं पंचायतीराज मंत्री, गोवा।
  • केएन बालागोपाल, वित्त मंत्री, केरल।
  • निरंजन पुआरी, वित्त मंत्री, ओडिशा।
  • हरीश राव, वित्त मंत्री, तेलंगाना।
  • सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश।

इन वस्तुओं पर जीएसटी छूट पर सिफारिश देगा पैनल

  1. कोविड वैक्सीन, कोविड के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और कोविड की जांच करने वाली टेस्ट किट।
  2. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर्स, ऑक्सीजन थैरेपी इक्विपमेंट जैसे-कंसंट्रेटर्स, जेनरेटर्स और वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, एन95 मास्क, सर्जिकल मास्क, तापमान मापने वाला उपकरण।
  3. कोविड से राहत के लिए इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान।

पैनल की सिफारिशों का परीक्षण करेगी अन्य कमेटी

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्रियों के पैनल की सिफारिशों का एक अन्य कमेटी परीक्षण करेगी। इस कमेटी में केंद्र और राज्यों की ओर से नामित अधिकारी शामिल होंगे।