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कारोबार होगा आसान:6 हजार से ज्यादा कंप्लायंस को हटा सकती है सरकार, अनगिनत फॉर्म भरने से मिलेगा छुटकारा

मुंबई6 महीने पहले
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  • लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की 13 पीएलआई स्कीम हैं
  • आईटी हार्डवेयर को चार साल में 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन हासिल होने का अनुमान है

राज्य और केंद्र, दोनों स्तर पर सरकार बिजनेस को आसान करने की योजना बना रही है। ऐसे 6 हजार कंप्लायंस यानी प्रोसेस को सरकार हटा सकती है। ये वो प्रोसेस हैं, जिनका अब बहुत ज्यादा मतलब नहीं है।

बिजनेस में आसानी लाना चाहती है सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार बिजनेस में आसानी लाना चाहती है। इसलिए इस तरह की चीजों को (कंप्लायंस की जरूरतों) को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अनगिनत फॉर्म भरने की अनिवार्यता को खत्म करना होगा। मोदी ने प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना पर वेबिनार से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में इंडस्ट्री के लोगों का सुझाव महत्वपूर्ण है।

पिछले साल ही शुरू हुई थी कोशिश

डिपार्टमेंट फ़ॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा ने पिछले साल कहा था कि केंद्र ने राज्य और केंद्रीय कानूनों में बेकार के नियमों की पहचान शुरू कर दी है। ये वे नियम हैं जिन्हें भारत में काम कर रही कंपनियों के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसे हटाया जा सकता है। कम करने के लिए हटाया जा सकता है।

मैरिएट के सीईओ ने दी थी आइडिया

महापात्रा ने कहा कि यह विचार मोदी की मैरियट इंटरनेशनल के अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव अर्ने सोरेनसन से मुलाकात के दौरान आया। उन्होंने भारत में होटल शुरू करने और चलाने में जटिल नियमों के बारे में शिकायत की थी। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के एक अध्ययन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक रेस्तरां खोलने के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 45 किस्म के दस्तावेजों की जरूरत होती है। नए हथियार के लाइसेंस के लिए (19) और फायरवर्क्स के लाइसेंस के लिए कम से कम 12 दस्तावेज जुटाने होते हैं।

गवर्नेंस फ्रेमवर्क से जूझ रहे हैं अधिकतर फर्म

सर्वेक्षण में कहा गया है कि अधिकांश फर्मों के सामने एक बड़ी चुनौती गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जटिलता है। इसमें पुराने किस्म के ढेरों कानून शामिल हैं। मोदी ने कहा कि पीएलआई के मामले में सरकार उन देशों के नियमों को भी देख रही है जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर विकास में तेजी लाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग फर्मों को भारत को अपना आधार बनाना चाहिए। हमारे घरेलू उद्योग, हमारे छोटे और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) की संख्या और ताकत का ज्यादा से ज्यादा विस्तार होना चाहिए।

520 अरब डॉलर के उत्पादन का लक्ष्य

सरकार ने अगले 5 वर्षों में भारत में लगभग 520 अरब डॉलर का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की 13 पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है। मोदी ने कहा कि आईटी हार्डवेयर को चार साल में 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन हासिल होने का अनुमान है। टेलिकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग में 2.5 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हमें इससे 2 लाख करोड़ रुपए के सामानों का निर्यात करने में सक्षम होना चाहिए।

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