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वन-टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर फैसला:वित्त मंत्री ने बैठक में बैंकों और एनबीएफसी से कहा 15 सितंबर तक लागू करें रिजॉल्युशन स्कीम

नई दिल्ली8 महीने पहले
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वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक से यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश में है कि लेंडर्स को रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक द्वारा भी सहायता प्रदान की जाए। - Dainik Bhaskar
वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक से यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश में है कि लेंडर्स को रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक द्वारा भी सहायता प्रदान की जाए।
  • वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए बैंकों और एनबीएफसी के प्रयासों की सराहना की
  • ईसीएलजीएस के तहत 31 अगस्त को 1.58 लाख करोड़ की राशि मंजूर की गई थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बैंकों और एनबीएफसी के प्रमुखों को साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इसमें कोरोना संकट के बीच बैंकों के फंसे कर्ज के समाधान के लिए उसके फ्रेमवर्क और बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों और एनबीएफसी प्रमुखों को 15 सितंबर, 2020 तक रिजोल्यूशन स्कीम को पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट का असर कर्जदाताओं की साख पर नहीं पड़ना चाहिए।

रिजोल्यूशन प्रक्रिया

वित्त मंत्री ने कर्जदाताओं को नीतियों का अंतिम प्रारूप बनाने और इसे सही तरीके से लागू करने पर जोर देने के लिए कहा है। इसके अलावा योग्य कर्जधारकों की पहचान कर योजना को तेज और समग्र रूप से लागू किए जाने की भी बात कही है। बता दें कि वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक से यह सुनिश्चित करने की भी कोशिश में हैं कि कर्जदाताओं को रिजोल्यूशन प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक द्वारा भी मदद दी जाए। अगस्त में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद बैंकों को कॉर्पोरेट्स और रिटेल लेंडर्स के लोन को रिस्ट्रक्चर की मंजूरी दी थी।

फेस्टिव सीजन में राहत

फेस्टिव सीजन में कर्जदारों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने कर्जदाताओं से अधिकतम राहत देने की भी बात कही है। इससे पहले ईसीएलजीएस के तहत 31 अगस्त को 1.58 लाख करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। इसमें से 1.11 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का वितरण किया जा चुका है।

लोन रिस्ट्रक्चरिंग

रिजर्व बैंक ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए के वी कामत समिति को गठित किया है, जो मानक तय करने का काम कर रही है। समिति की सिफारिशों पर ही अंतिम निर्णय किया जाएगा। समिति की शर्तों के मुताबिक जिन लोन अकाउंट को 1 मार्च 2020 तक एनपीए नहीं घोषित किया गया है और 30 दिन से अधिक का डिफॉल्ट नहीं है, उन्हीं अकाउंट्स को रिस्ट्रक्चरिंग की इजाजत मिलेगी। कामत कमिटी ब्याज दर रेश्यो और कॉर्पोरेट्स लोन की शर्तों सहित अन्य सिफारिशों को 6 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा।

बैठक में वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए बैंकों और एनबीएफसी के प्रयासों की सराहना की है।

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