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जाने ये अच्छे दिन कब आएंगे:समय आने पर सरकार पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में करेगी कमी, लेकिन ये समय कब आएगा ये नहीं पता
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन एम अजीत कुमार ने कहा कि जब सही समय आएगा तब सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल की महंगी कीमतों से राहत देगी। हालांकि ये सही समय कब तक आएगा इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगागया जाता है ये अभी। केंद्र सरकार अभी पेट्रोल पर 32.90 रुपए और डीजल पर 31.38 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है।
सीबीआईसी सदस्य (बजट) विवेक जोहरी ने कहा कि एक्साइज कलेक्शन में 59.2% की ग्रोथ हुई है। यह टैक्स में वृद्धि के कारण है। उन्होंने कहा कि यदि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है तो इसका असर टैक्स कलेक्शन पर पड़ेगा।
मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 गुना और डीजल पर 7 गुना बढ़ी
केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए टैक्स लेती है। मई 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, तब केंद्र सरकार एक लीटर पेट्रोल पर 10.38 रुपए और डीजल पर 4.52 रुपए टैक्स वसूलती थी। ये टैक्स एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया जाता है।
मोदी सरकार ने 13 बार बढ़ाई और 3 बार घटाई एक्साइज ड्यूटी
मोदी सरकार में 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, लेकिन घटी सिर्फ तीन बार। आखिरी बार मई 2020 में एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी। इस वक्त एक लीटर पेट्रोल पर 32.90 रुपए और डीजल पर 31.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है।
केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल पर वसूलती हैं भारी टैक्स
पेट्रोल का बेस प्राइज अभी 33 रुपए और डीजल का बेस प्राइज 34 रुपए के करीब है। इस पर केंद्र सरकार 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं, जिसके बाद इनका दाम बेस प्राइज से 3 गुना तक बढ़ गया है।
डीजल-पेट्रोल पर 7 साल में टैक्स कलेक्शन 459% बढ़ा
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ दिनों पहले बताया था कि पिछले 7 सालों में घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमत दोगुनी होकर 819 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। जबकि डीजल-पेट्रोल पर टैक्स कलेक्शन में 459% की बढ़ोतरी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कही है। 2013 में डीजल-पेट्रोल पर 52,537 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ, जो 2019-20 में 2.13 लाख करोड़ हुआ। साल 2020-21 के शुरुआती 11 महीनों में 2.94 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जमा हो चुका है।
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