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धर्मसंकट में सरकार:ईंधन की बढ़ी कीमतों से ग्राहकों को हो रही है परेशानी, सरकार इस बात को समझ रही है- वित्तमंत्री

मुंबई2 महीने पहले
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पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने की मांग के बीच केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। फिलहाल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपए और डीजल पर 31.80 रुपए प्रति लीटर लग रही है - Dainik Bhaskar
पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने की मांग के बीच केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। फिलहाल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपए और डीजल पर 31.80 रुपए प्रति लीटर लग रही है
  • तेल को GST में लाने से केंद्र और राज्य सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा
  • राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों इंधन से अपना रेवेन्यू वसूल रही हैं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से ग्राहकों को परेशानी हो रही है। सरकार इस बात को समझ रही है। लेकिन सरकार के लिए यह एक धर्मसंकट जैसी स्थिति है। हमारा कर्तव्य है कि हम ईंधन पर लगने वाले टैक्स के बारे में बताएं।

राज्य और केंद्र सरकार दोनों वसूल रही हैं टैक्स

एक इवेंट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों इंधन से अपना रेवेन्यू वसूल रही हैं। इसलिए दोनों को मिलकर इस बढ़ी हुई कीमतों को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा यह कर्तव्य है कि मैं लोगों को ईंधन पर लगने वाले टैक्स के बारे में बताऊं। अभी तक हमें देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से इंधन के टैक्स पर चर्चा करने का मौका नहीं मिला है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में लेना पड़ सकता है निर्णय

वित्तमंत्री ने कहा कि मुझको इस बात का निर्णय लेना पड़ सकता है कि क्या अगली GST काउंसिल की बैठक में ईंधन की कीमतों को GST के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा जाए। गुरुवार को ही देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्याकांति घोष ने कहा था कि अगर पेट्रोल को GST के दायरे में ले लिया जाए तो पूरे देश में इसकी कीमतें 75 रुपए हो सकती है। पर इसके लिए देश में राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव है जिसकी वजह से देश में ऑयल प्रोडक्ट की कीमतें आसमान पर बनी हुई हैं।

डीजल को GST में लाने से कीमत में आएगी भारी गिरावट

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर ग्लोबल क्रूड प्राइस 60 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहता है और डॉलर के मुकाबले रुपया 73 के आसपास रहता है तो डीजल को GST के दायरे में लाने से इसकी कीमत 68 रुपए प्रति लीटर के आस-पास आ जाएगी। ऐसा करने से केंद्र और राज्य सरकारों को सिर्फ 1 लाख करोड़ या जीडीपी का 0.4% राजस्व घाटा होगा।

6 दिन से तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

वैसे शुक्रवार को देश में ईंधन की कीमतों में लगातार 6वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। तेल उत्पादक देशों के समूह OPEC और सहयोगी देशों ने उत्पादन में कटौती को अप्रैल तक बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स नहीं घटाती हैं, तो फ्यूल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। कुछ शहरों में पहले ही एक लीटर पेट्रोल 100 रुपए के पार बिक रहा है। OPEC और उसके सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन में कटौतियों के अपने-अपने मौजूदा लेवल बरकरार रखने का फैसला किया, जबकि फ्यूल डिमांड प्री-कोविड लेवल पर पहुंच गया है।

एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की उम्मीद

हालांकि पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने की मांग के बीच केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है। फिलहाल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपए और डीजल पर 31.80 रुपए प्रति लीटर लग रही है। इस समय केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल पर 60% और डीजल पर 54% टैक्स वसूलती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है।

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