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सरकारी कंपनियों की बिक्री:BEML में 26% हिस्सेदारी के लिए सरकार ने मांगे एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट, RCF में भी 10% शेयरों की बिक्री होगी

नई दिल्ली10 महीने पहले
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विनिवेश योजना के तहत सरकार एक और सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार ने BEML में 26% हिस्सेदारी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (EoI) आमंत्रित किए हैं। सरकार इस बिक्री के साथ संभावित खरीदार को मैनेजिंग कंट्रोल भी ट्रांसफर करेगी। यह एक सरकारी इंजीनियरिंग और डिफेंस कंपनी है। कंपनी ने शनिवार को एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। इसके अलावा RCF में भी सरकार 10% शेयरों की हिस्सेदारी बेचेगी।

कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाना चाहती है सरकार

यह बिक्री खुली नीलामी के तहत की जाएगी। इसके लिए इच्छुक नीलामी लगाने वाले एक मार्च तक EoI जमा कर सकते हैं। कंपनी में 26% हिस्सेदारी के लिए ट्रांजेक्शन एडवाइजर SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड है। बता दें कि 2020 में कंपनी का शेयर 1.5% नीचे रहा था, जबकि BSE सेंसेक्स 16% ऊपर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की योजना कंपनी में अपनी कुल हिस्सेदारी 54% से कम करने की है।

बता दें कि कंपनी में प्रमोटर्स यानी सरकारी की हिस्सेदारी 54.03%, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की हिस्सेदारी 1.96%, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की हिस्सेदारी 19.25% और पब्लिक की हिस्सेदारी 24.75% है। यह कंपनी मणिरत्न कटेगरी की कंपनी है, जो रक्षा मंत्रालय के तहत आती है। इसके तीन मुख्य कारोबार हैं- खनन और निर्माण, रक्षा, रेल और मेट्रो।

RCF में OFS के जरिए 10% शेयरों की होगी बिक्री

सरकार राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड (RCFL) में 10% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। शेयरों की बिक्री प्रक्रिया के लिए सरकार ने मर्चेंट बैंकर और लीगल एडवाइजर कंपनियों से बिड भी मांगे हैं। इसमें मर्चेंट बैंकर को 28 जनवरी और लीगल एडवाइजर को 29 जनवरी को जमा बिड जमा करना होगा। RCFL में सरकार की हिस्सेदारी 75% है। सरकार इसमें ऑफर फॉर सेल के जरिए 10% शेयरों का विनिवेश करेगी। माना जा रहा है कि मौजूदा मार्केट में 10% हिस्सेदारी के एवज में सरकार को तीन सौ करोड़ रुपए मिल सकता है।

विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ जुटाने की योजना है

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। BEML के अलावा सरकार ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) की रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिए भी EoI जारी कर आवेदन मंगाए हैं। कंपनी में सरकार की 63.75% हिस्सेदारी है। दीपम के मुताबिक, संभावित खरीदार 13 फरवरी 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।

सरकार अब तक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSE) की आंशिक हिस्सेदारी की बिक्री और शेयर बायबैक के जरिए 12,380 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। इसके अलावा इस समय भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और एअर इंडिया की रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया चल रही है। दोनों कंपनियों के लिए कई संभावित खरीदारों ने EoI जमा की है।