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टैक्स में अनियमितता:फ्लिपकार्ट की इकाई इंस्टाकार्ट और स्विगी पर 950 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप, कंपनियों ने कहा आरोप बेबुनियाद

नई दिल्ली8 दिन पहले
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  • फ्लिपकार्ट पर 650 और स्विगी पर 300 करोड़ का टैक्स बकाया
  • स्विगी ने आरोप को बेबुनियाद बताया, फ्लिपकार्ट ने कहा कोई जानकारी नहीं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) को स्विगी और फ्लिपकार्ट की इकाई इंस्टाकार्ट पर 950 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता चला है। आयकर विभाग ने पिछले हफ्ते इंस्टाकार्ट और स्विगी का सर्वे शुरू किया था। उसी छानबीन में इस बात का पता चला है।

फ्लिपकार्ट पर 650 और स्विगी पर 300 करोड़ का टैक्स बकाया
इस मामले से जुड़े अधिकारी के अनुसार 'दोनों कंपनियों की हुई पड़ताल में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे टीडीएस सहित दूसरी तरह की टैक्स भुगतान में अनियमितताओं का पता चला है।' अधिकारी ने कहा कि 650 करोड़ रुपए का टैक्स फ्लिपकार्ट और 300 करोड़ का टैक्स स्विगी से जुड़ा हुआ है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में किए गए थे सर्वे
अधिकारी के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में इन दोनों कंपनियों के सर्वे किए गए थे, लेकिन कार्रवाई के दौरान टैक्स से जुड़ी कई दूसरी अनियमितताएं भी सामने आई हैं। जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट इस महीने के अंत तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को भेजी जाएगी।

फ्लिपकार्ट को नहीं है मामले की जानकारी
इस मामले को लेकर फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने कहा कि 'टैक्स अथॉरिटी की तरफ से हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। पड़ताल के दौरान हमने पूरा सहयोग दिया और अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार उन्हें सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। टैक्स अथॉरिटी से हमें जब भी कोई निर्देश मिलेगा तो हम उसके अनुसार काम करेंगे और निर्देशों का पालन करेंगे।'

स्विगी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
स्विगी के प्रवक्ता ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि स्विगी हमेशा नियमों का पालन करती है और हमने सभी तरह के टैक्स का भुगतान समय पर किया है। हाल में हुई पड़ताल में हमने आयकर विभाग को पूरा सहयोग दिया है। अगर उनके पास कोई और सवाल है तो उनका जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं।

7 जनवरी को आयकर विभाग ने मारा था छापा
आयकर विभाग ने 7 जनवरी को बेंगलूरु में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ग्रुप की कंपनी इंस्टाकार्ट और स्विगी के मुख्यालयों पर छापा मारा था। आयकर विभाग को इन कंपनियों के खिलाफ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में हेरफेर की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर आईटी की टीम ने छापेमारी की थी।

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