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करदाताओं को बड़ी राहत:इंटरेस्ट इनकम के लिए 31 दिसंबर तक डिक्लेरेशन देंगे तो नहीं कटेगा TDS, विवाद से विश्वास स्कीम के तहत भुगतान की समयसीमा एक महीने बढ़ी

नई दिल्ली2 महीने पहले
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आपकी उम्र 60 साल से कम है, ब्याज से भी आमदनी होती है और टैक्सेबल इनकम ढाई लाख रुपए से कम है, तो यह खबर आपके लिए है। ब्याज से होने वाली आमदनी पर बैंक टीडीएस न काटे, इसके लिए आपकी तरफ से फॉर्म 15एच के जरिए डिक्लेरेशन देने की अंतिम तारीख सरकार ने बढ़ा दी है।

15एच फॉर्म 31 दिसंबर 2021 तक जमा कराने की सुविधा

अब आप 30 सितंबर को खत्म होने वाले क्वॉर्टर के लिए बैंक के पास 15एच फॉर्म 31 दिसंबर 2021 तक जमा करा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए पहले 15 अक्टूबर तय की समय-सीमा तय की हुई थी।

पांच लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम वाले बुजुर्गों को भी लाभ

इसका लाभ ब्याज की कमाई पर निर्भर फॉर्म 15जी दाखिल करने वाले 80 साल से कम के बुजुर्गों को भी मिलेगा जिनकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए से कम है। ब्याज आय पर निर्भर और पांच लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम वाले ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी इस एक्सटेंशन का लाभ दिया गया है।

टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें

सरकार ने 'विवाद से विश्वास' सेटलमेंट केस में किए जाने वाले भुगतान सहित 10 से ज्यादा फॉर्म्स भरने की अंतिम तारीख भी बढ़ाई है। यह कदम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर आई तकनीकी दिक्कतों के बीच उठाया गया है। इसके लिए सीबीडीटी ने रविवार को एक सर्कुलर जारी किया था।

'विवाद से विश्वास' योजना में भुगतान की अंतिम तारीख 30 सितंबर

'विवाद से विश्वास' योजना के तहत अतिरिक्त रकम चुकाए बिना टैक्स भुगतान करने की अंतिम तारीख को 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। जिस केस में अतिरिक्त रकम के साथ टैक्स का भुगतान किया जाना है, उसके लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर जस की तस रहेगी।

फॉर्म नंबर-3 जारी करने और संशोधित करने में दिक्कत

'विवाद से विश्वास' स्कीम के तहत टैक्स के दावा के सेटलमेंट के लिए फॉर्म नंबर-3 जरूरी होता है। इसको जारी करने और संशोधित करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए भुगतान की समय सीमा को बढ़ाया गया है।

जीएसटी माफी योजना की अंतिम तारीख 30 नवंबर हुई

सरकार ने जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। योजना के तहत करदाताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क देना होगा।

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