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12वीं बोर्ड परीक्षा पर फिर टली सुनवाई:SC ने परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 3 जून तक स्थगित की, केंद्र ने अंतिम फैसले के लिए मांगे दो दिन

24 दिन पहले
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने मामले को 3 जून तक के लिए टाल दिया है।

केंद्र ने मांगा दो दिन का समय

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और सीबीएसई की तरफ से मामले को पेश कर रहे एडवोकेट जनरल (एजी) ने कहा कि केंद्र को अपने अंतिम फैसला लेने के लिए दो दिन का और समय चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि सरकार अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि याचिकाकर्ता ने आशा की है कि बोर्ड के पिछले साल की नीति के मुताबिक ही कोई फैसला करेगा।

पिछली सुनवाई में क्या हुआ

मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने याचिकाकर्ता से CBSE और CISCE के वकीलों को सुनवाई से पहले याचिका की कॉपी उपलब्ध कराने पर सवाल किया था। इसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ता ने बताया था कि वकीलों को एडवांस कॉपी अभी नहीं भेजी है। इस पर बैंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई से पहले वकीलों को कॉपी भेजनी होती है। इसलिए सुनवाई को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। अब सुनवाई साेमवार, 31 मई को हाेगी।

एडवोकेट ममता शर्मा ने दायर की याचिका

सुप्रीम कोर्ट की वकील ममता शर्मा ने केंद्र, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) से 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। दायर याचिका में कहा गया कि मौजूदा हालात के कारण परीक्षा स्थगित होने से नतीजे आने में देरी हो सकती है। इसका असर आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा।

इसके अलावा कोरोना के बीच लाखों बच्चों का परीक्षा में शामिल होना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। साथ ही CBSE और CISCE को तय समय में ऑब्जेक्टिव मेथड के आधार पर 12वीं का रिजल्ट जारी करना चाहिए।

521 स्टूडेंट्स ने दायर की हस्तक्षेप याचिका

CBSE बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले देश के 521 स्टडेंट्स ने इस PIL के साथ एक हस्तक्षेप याचिका दायर की है। एडवोकेट तानवी दूबे के जरिए इन छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूथ बार एसोसिएशन ने दायर हस्तक्षेप याचिका में बोर्ड के ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के फैसले का विरोध करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की है।

1 जून को परीक्षा पर होगा फैसला

शिक्षा मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक परीक्षा को लेकर अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है। इस बारे में 01 जून तक अंतिम फैसला लिया जाएगा। परीक्षा के बारे में मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा प्राथमिकता है, लेकिन परीक्षाएं भी जरूरी हैं। ऐसे में हालात की समीक्षा के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है।

CISCE बोर्ड ने स्कूलों से मांगे स्टूडेंट्स के 11वीं के मार्क्स

इस बीच, CISCE बोर्ड ने अपने संबद्ध सभी स्कूलों से इस साल 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के 11वीं के फाइनल एग्‍जाम और 12वीं के सेशनल एग्‍जाम्स के मार्क्‍स मांगे हैं। हालांकि, बोर्ड ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि परीक्षा रद्द होने की संभावना है या नहीं। बोर्ड ने स्कूलों को मार्क्स जमा करने का काम 7 जून तक पूरा करने का समय दिया है।