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टेंडर होने के 8 महीने बाद भी बाइपास का निर्माण नहीं हुआ शुरू

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छग द्वारा भू-अर्जन नियम में किए गए संशोधन से भू स्वामी, किसानों को नुकसान हो रहा है,...

Dainik Bhaskar

Feb 02, 2018, 02:05 AM IST
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छग द्वारा भू-अर्जन नियम में किए गए संशोधन से भू स्वामी, किसानों को नुकसान हो रहा है, जिससे किसान सहमति पत्र में हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। संशोधित नियम के कारण बहुप्रतिक्षित बलौदा बाइपास का काम टेंडर होने के आठ माह बाद भी शुरू नहीं हो पाया। अब निर्माण एजेंसी के पास सिर्फ दस महीने शेष हैं ।

मई 2017 में पीडब्ल्यूडी द्वारा बलौदा बाइपास के लिए कोरबा की मेसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन से एग्रीमेंट किया था । लगभग तीस करोड़ की लागत से बनने वाली बाइपास सड़क के लिए 32% बिलो में निविदा रेट गया है। कार्य की समय सीमा 18 महीने तय है, पर आठ माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल बलौदा बाइपास के लिए बलौदा, बुचीहरदी व चारपारा गांव के किसानोंं की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था, जिसमें कृषकों को उनकी जमीन एक स्वीकृति पत्र दिया गया। इसमें किसानो की जमीन का शासन के तय मूल्य के साथ साथ पांच लाख रुपए पुनर्वास के रूप में दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर सारे किसान तैयार हो गए, पर 27 सितंबर 2017 को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छग के संयुक्त संचालक पी निहालानी के पत्र के से मुआवजा राशि वितरण के नियम में संशोधन की सूचना आई जिसके अनुसार 5 लाख रुपए पुनर्वास राशि को संशोधितकर जमीन की मूल राशि के अलावा उस राशि का 50 प्रतिशत राशि ही अतिरिक्त राशि के रूप में दी जाएगी। इसकी जानकारी मिलते ही किसान नाराज हो गए और नए नियम से नुकसान होने का हवाला देते हुए स्वीकृति पत्र में हस्ताक्षर नहीं कर रहे। राजस्व विभाग व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के काफी प्रयास के बाद भी किसान अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण बलौदा बाइपास का का काम शुरू नहीं हो पाया है।

बलौदा, बुचीहरदी, चारपारा में अधिग्रहण अटका

किसानों को हस्ताक्षर करने के लिए मनाया जा रहा


कहां से कहां तक बनेगी सड़क

बलौदा बाइपास हरदी बाजार सड़क में महुदा चौक से रामपूर, चारपारा, शनिचराडीह होते हुए अकलतरा मार्ग में मिलेगी। जिसकी कुल लंबाई 6.30 किमी है। इसके बनने से क्षेत्र में हादसों में कमी आएगी।

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