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समर्पण कर चुके नक्सलियों के लिए बनाए जाएंगे मकान

Bastar News - बस्तर में आत्मसमर्पण करने वाले 1555 नक्सलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। नई दिल्ली में...

Dainik Bhaskar

Feb 01, 2018, 02:05 AM IST
समर्पण कर चुके नक्सलियों के लिए बनाए जाएंगे मकान
बस्तर में आत्मसमर्पण करने वाले 1555 नक्सलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। नई दिल्ली में बुधवार को हुई एक अहम बैठक में केंद्रीय नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी। आयोग ने इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय को सभी जरूरी कदम जल्द उठाने के भी निर्देश दिए। बैठक में बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सड़क, दूरसंचार, शिक्षा, उज्जवला योजना और बैंकों के विस्तार के अनेक प्रस्तावों पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी है।

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अजय सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नीति आयोग इन योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा भी करेगा, ताकि किसी तरह की लापरवाही न हो। बस्तर में राष्ट्रीय सड़क परियोजना-2 के तहत 600 किलोमीटर अतिरिक्त सड़क बनाने पर भी सहमति बनी है । गृह मंत्रालय के विशेष सचिव ने आश्वस्त किया कि इस प्रस्ताव पर प्राथमिकता से अमल किया जाएगा।

बस्तर में शिक्षा सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए 10 नक्सल प्रभावित विकासखंडों को शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंड घोषित किया जाएगा ताकि यहां शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। साथ ही कस्तूूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को हाई स्कूलों और अतिरिक्त कन्या छात्रावासों की स्वीकृति और विद्या मितान योजना को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत सहायता प्रदान करने पर भी सहमति बनी।

भारत सरकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, उज्जवला गैस गोदाम, सामुदायिक भवन, दिव्यांगजन के लिए बनने वाली अधोसंरचनाएं और बस डिपो आदि को भी नान-लीनियर आइटम को छूट वाली सूची में शामिल करने पर सहमत हो गयी है। इससे बस्तर में इन संरचनाओं के निर्माण में आ रही मुश्किलें आसान होगी। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, अन्य सदस्यों और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव, अपर मुख्य सचिव सुनील कुजूर, बीवीआर सुब्रहमण्यम, प्रमुख सचिव अमिताभ जैन और सुब्रत साहू , सचिव विकास शील और सुबोध कुमार सिंह, आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन संजय कुमार ओझा और अन्य अधिकारी मौजूद थे।



26 गैस एजेंसी और 88 बैंक शाखाएं खोली जाएंगी

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत बस्तर 26 नए एलपीजी वितरकों की एजेंसी के ऑपरेशनल होने तक राज्य के केरोसिन का कोटा बरकरार रखा जायेगा। उज्जवला योजना के तहत अब परिवार की उन महिला सदस्यों को भी रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा जो सर्वेक्षण के समय नाबालिग थीं लेकिन अब बालिग हो गयी हैं। बस्तर में दूरदराज के ग्रामीणों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न बैंकों से चर्चा कर 88 नई बैंक शाखाएं खोली जाएंगी। भारत सरकार के वित्तीय सेवाओं के सचिव शीघ्र ही इस कार्य की समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का भ्रमण भी करेंगे।

कनेक्टिविटी के लिए लगाए जाएंगे 1430 टाॅवर

दूरसंचार सेवाओं के विस्तार और दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने पर भी सहमति बनी। इस राशि से बस्तर में जिलों से विकास खंडों तक कनेक्टिविटी का विस्तार और फेज एक में 402 टॉवर और फेज दो में 1028 टेलीकॉम टॉवर लगाए जाएंगे।

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