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चार साल में बिछाई जाएगी 266 किमी नई रेल लाइन, मिली मंजूरी

खरसिया, नया रायपुर होेते हुए दुर्ग रेल कॉरीडाेर के लिए 4900 करोड़ की योजना।

Dainik Bhaskar

Dec 14, 2017, 07:10 AM IST
266 km new railway line to be built in four years, bilaspur

बिलासपुर। खरसिया से बलौदा बाजार, नया रायपुर होते हुए दुर्ग तक नई कॉरीडोर रेलवे लाइन को रेलवे बोर्ड ने सैद्घांतिक मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ने प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके मुताबिक 266 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण में 49 सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट पूरा होने में चार साल लगेंगे।

आदेश जारी हुए

- छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के दूसरे बड़े रेल कॉरीडोर प्रोजेक्ट का बनाने की सैद्घांतिक सहमति रेलवे बोर्ड ने दे दी है। मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 266 किलोमीटर लंबी खरसिया, बलौदा बाजार, नया रायपुर होते हुए दुर्ग कॉरीडोर रेलवे लाइन के लिए सर्वे तीन साल पहले बिलासपुर रेलवे जोन ने करवाया था।

- लाइन पर ट्रैफिक की कमी को देखते हुए रेलवे जोनल मुख्यालय ने प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बिलासपुर से झारसुगड़ा तक चौथी रेलवे लाइन की मंजूरी मिल गई थी इसलिए इस प्रोजेक्ट को रेलवे ने किनारे कर दिया था।

- छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को दो साल पहले अपने हाथ में लेकर सर्वे शुरू कराया। फिजिबिलिटी सर्वे पूरा हो चुका है। इसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि रेलवे लाइन जिस-जिस दिशा से गुजरने वाली है वहां पर क्या-क्या है। यातायात कितना मिलेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कितना खर्च होगा। डीपीआर तैयार करके इसे रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। इस प्रोजेक्ट पर रेलवे बोर्ड ने सैद्घांतिक सहमति दे दी है।

49 सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे
- छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के एमडी संजय रस्तोगी ने बताया कि खरसिया से बलौदाबाजार, नया रायपुर होते हुए दुर्ग तक 266 किलोमीटर नई रेलवे लाइन के निर्माण में 4900 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

- प्रोजेक्ट पूरा होने में चार साल लगेंगे। कंपनी अपने स्तर पर इसके लिए पार्टनर तलाशेगी। इस लाइन पर रेलवे की हिस्सेदारी नहीं होगी, लेकिन इस पर चलने वाली मालगाड़ी से होने वाली आय का कुछ हिस्सा रेलवे को छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन को देना होगा।

डीपीआर की जांच रेलवे जोन के अफसर करेंगे
- खरसिया, दुर्ग नई रेल कॉरीडोर के जितने भी तरह से डीपीआर तैयार होंगे उन सभी का परीक्षण रेलवे जोन के अफसर करेंगे। सैद्घांतिक सहमति के बाद 6 महीने में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन को रेलवे जोन में जमा करानी होगी। जोन से एक महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

तैयार हो रही जमीन मालिकों की सूची
- डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कॉरीडोर रेललाइन की जद में आने वाली जमीनों की संपूर्ण जानकारी एकत्र कर ली गई है। अब यह तैयार किया जा रहा है कि इसमें कितनी जमीन निजी, कितनी राजस्व की और कितनी वन विभाग की आ रही है। इसके बाद भू-अर्जन की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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