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6 हफ्ते बाद लागू होगा मास्टर प्लान, हाईकोर्ट के आदेश के बाद विकास का रास्ता साफ

चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन और जस्टिस पी सेम कोशी की बेंच ने राज्य शासन को बिलासपुर के नए मास्टर प्लान पर छत्तीसगढ़...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 02, 2018, 02:25 AM IST

चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन और जस्टिस पी सेम कोशी की बेंच ने राज्य शासन को बिलासपुर के नए मास्टर प्लान पर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(4) के तहत 6 सप्ताह में अंतिम अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद धारा 19(5) के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद मास्टर प्लान लागू माना जाएगा।

बिलासपुर के पुराने मास्टर प्लान की अवधि 2011 में पूरी होने के 7 साल बाद भी नया मास्टर प्लान जारी नहीं किया जा सका है। नया मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई, इसमें 93 गांवों को शामिल किया गया है। 2031 तक शहर की आबादी 15 लाख होने का अनुमान लगाते हुए डेवलपमेंट पर खर्च का आंकलन 2540 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। सरकार ने 9 नवंबर 2016 में मास्टर प्लान को अनुमोदित कर गजट में प्रकाशित किया था। वहीं 36 प्रकरणों की मई 2017 में दोबारा सुनवाई भी पूरी कर ली गई, इसके बाद भी मास्टर प्लान को लागू नहीं किया जा रहा है। देरी को लेकर बिल्डरों की संस्था क्रेडाई, डॉक्टरों की संस्था आईएमए, आर्किटेक्ट की संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, बिलासपुर प्रेस क्लब और व्यापारियों की संस्था बिलासपुर मर्चेंट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुमेश बजाज के जरिए जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

धारा 19 में प्रक्रिया पूरी होने

के बाद फिर की जनसुनवाई

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 के तहत मास्टर प्लान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। धारा 19 (2) के तहत मास्टर प्लान को अनुमोदित करने के साथ गजट में दिसंबर 2016 में प्रकाशित किया जा चुका है, वहीं, कुछ बदलावों की अनुशंसा की गई थी। इस अनुशंसा के मुताबिक मई 2017 में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फॉर्म 2 भर कर राजनांदगांव स्थित सरकारी प्रेस भेज कर गजट और अखबारों में प्रकाशित कराना था, लेकिन अब फिर से 18(1) के तहत अधिसूचना जारी कर जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अंतिम आदेश मास्टर प्लान की चल रही प्रक्रियाओं पर बंधनकारी माना जाएगा।

भास्कर तत्काल:एफएआर बढ़ेगा, 31 नए गांव शामिल होंगे

1. निर्माण कार्यों के लिए वर्तमान में लागू एफएआर(फ्लोर एरिया रेशो) जो सवा, डेढ़ तक सीमित है, बढ़कर दो ढाई तक हो जाएगा। यानी निर्माण कार्यों के लिए भूस्वामी अधिक जमीन का उपयोग कर सकेंगे।

2. पुराने प्रचलित मास्टर प्लान के अंतर्गत 62 गांव आते हैं, जहां की जमीन कृषि घोषित थी। नए मास्टर प्लान में 31 और गांवों को शामिल किया गया। जाहिर कि विकास का दायरा अब और बढ़ेगा।

3.18 सड़कों को कामर्शियल घोषित किया गया, जिसके चलते विकास और निर्माण की गतिविधियों को नए आयाम मिल सकेंगे। इन सड़कों में सीपत रोड, रायपुर रोड, लिंक रोड, टेलिफोन एक्सचेंज रोड, गांधी चौक से तारबाहर और जगमल चौक रोड, व्यापार विहार, रिंग रोड नंबर 2, मुंगेली रोड, मंगला रोड, रतनपुर रोड, उस्लापुर रोड, नेहरू चौक से गोल बाजार एवं तेलीपारा रोड शामिल है।

4.यातायात तथा आवागमन की दृष्टि से मास्टर प्लान में 3 बाई पास रोड प्रस्तावित किए गए हैं। इससे ट्रैफिक आसान होगा और लोग सुकून से गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। बाईपास रोड इस प्रकार हैं-कोनी से पेंड्रीडीह और पेंड्रीडीह से लालखदान, मुंगेली रोड जैन इंटरनेशनल से रायपुर रोड तथा रायपुर रोड से लालखदान एवं सेंदरी से चिल्हाटी तक।

5.दो फ्लाई ओवर ब्रिज तथा अरपा पर तीन स्थानों पर पुलों के निर्माण का प्रस्ताव।

6.गोलबाजार जैसी संकरी सड़क पर वन वे ट्रैफिक, मल्टीलेवल तथा स्टील्ट पार्किंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने का प्रावधान।

7)दाधापारा रेलवे स्टेशन के निकट विशेषीकृत वाणिज्यिक इकाई का विकास करना एवं उसको वर्तमान ट्रांसपोर्ट नगर तथा उद्योग विहार के साथ जोड़ना।

7.सकरी, बोदरी, मोपका एवं चिल्हाटी के भावी विकास को ध्यान में रखकर इन स्थानों पर नगर स्तरीय वाणिज्यिक केंद्रों का प्रस्ताव।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मास्टर प्लान का रास्ता साफ हो गया है। संयुक्त संचालक टाउन कंट्री प्लानिंग संदीप बांगड़े के मुताबिक जिला समिति द्वारा मास्टर प्लान पर प्राप्त दावा, आपत्तियों की सुनवाई कराई जा चुकी है। आपत्तियों का निराकरण करने के बाद मास्टर प्लान को अप्रूवल के लिए शासन को भेजा जा चुका है। जानकारों की मानें तो शासन चाहे तो पूर्व में अंतिम प्रकाशन के लिए भेजे गए मास्टर प्लान को यथा स्थिति में या फिर वर्तमान संशोधित मास्टर प्लान को अप्रूव कर अंतिम नोटिफिकेशन के लिए भेज सकता है।

ऐसे शुरू होगी मास्टर प्लान लागू करने की प्रक्रिया

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