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पेंशन नियम के तहत गवर्नर के अधिकारों का उपयोग कैबिनेट कर सकता है: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पेंशन) नियम के तहत राज्यपाल को मिली शक्ति और क्षेत्राधिकार का उपयोग...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 03:20 AM IST

हाईकोर्ट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पेंशन) नियम के तहत राज्यपाल को मिली शक्ति और क्षेत्राधिकार का उपयोग कैबिनेट यानी मंत्री परिषद द्वारा किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने गड़बड़ी का आरोप साबित होने पर रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर को मिलने वाली पेंशन में 20 फीसदी कटौती करने और तीसरी बार सुनवाई का मौका नहीं देने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी टीपी रात्रे डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम समेत अन्य पदों पर विभिन्न जिलों में पदस्थ रहे। इस दौरान उन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा। सुनवाई का मौका देते हुए कार्रवाई करने के बाद 4 अक्टूबर 1997 को आरोपों को सही पाया गया। 6 जून 1998 को उन्हें जांच रिपोर्ट की कॉपी सौंपी गई, इसका उन्होंने 28 जनवरी 1999 को जवाब प्रस्तुत कर दिया। जिम्मेदार अधिकारियों ने उस दौरान मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस बीच 30 जून 2004 को वे रिटायर हो गए। राज्य शासन ने 2 फरवरी 2005 को अंतिम आदेश जारी करते हुए उनकी पेंशन से 20 फीसदी कटौती करने का निर्णय लिया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर पेंशन से कटौती के आदेश को गलत बताते हुए कहा गया था छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पेंशन) नियम के तहत राज्यपाल को मिली शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उपयोग मंत्री परिषद द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी तरह रिटायरमेंट के बाद अंतिम आदेश जारी करने से पहले सुनवाई का मौका देने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। मामले पर जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्याय दृष्टांतों और राज्यपाल को मिली संवैधानिक शक्तियों का हवाला देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पेंशन) नियम 1966 के तहत राज्यपाल को मिली शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उपयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जा सकता है।

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