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12 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर सरकार लगाएगी 10% हरित कर

15 साल पुराने निजी वाहन पर भी लगेगा ग्रीन टैक्स, बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को टैक्स में मिलेगी 25 प्रतिशत की छूट।

Bhaskar News | Last Modified - Nov 05, 2017, 06:30 AM IST

  • 12 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर सरकार लगाएगी 10% हरित कर
    डेमो फोटो।
    रांची। 12 साल और उससे अधिक पुराने निबंधित वाहनों का उपयोग करने वालों को अब 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा। हरित कर के नाम पर लगने वाला यह टैक्स 12 वर्षों से ज्यादा पुराना कॉमर्शियल वाहन और 15 साल से अधिक के पुराने निजी वाहन पर लागू होगा।
    - इसके साथ ही सरकार ने राज्य में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को सभी टैक्स में 25 फीसदी की छूट देने का फैसला किया है। इसे लागू करने के लिए सरकार राज्य मोटर वाहन करारोपण कानून में संशोधन करेगी। इस अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
    - परिवहन विभाग ने मंत्री से स्वीकृत प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग और कैबिनेट से मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होते ही इसके लिए अध्यादेश जारी हो जाएगा अथवा विधानसभा सत्र होने की स्थिति में संशोधन विधेयक से इस प्रस्ताव को सरकार लागू करेगी।
    - परिवहन विभाग ने झारखंड मोटर वाहन करारोपण संशोधन अधिनियम में अन्य मोटर टैक्स को भी बढ़ाने की रूपरेखा तय की है। परिवहन राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार नया टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है।
    - हरित टैक्स लगाने और बैट्री से चलनेवाले वाहनों को टैक्स में छूट देने का उद्देश्य प्रदूषण में कमी लाना भी है। ऐसा करने से जहां पुराने वाहन चलाने की मानसिकता में कमी आएगी वहीं धुआं नहीं फेंकनेवाले वाहनों के उपयोग में लगातार बढ़ोतरी होगी।
    15 वर्षों तक देना होगा 6 फीसदी रजिस्ट्रेशन टैक्स
    - संशोधित अधिनियम के तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी के अलावा गाड़ी की कीमत का 6% टैक्स 15 वर्षों के लिए देना होगा। जिनके पास पहले से निजी वाहन रजिस्टर्ड होंगे, उन्हें 3% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। 15 लाख रु. से अधिक की मोटर गाड़ी पर भी 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा। जिनके पास एक से अधिक वाहन होंगे उन्हें छह फीसदी की जगह नौ फीसदी टैक्स देने होंगे।
    - परिवाहन विभाग का कहना है कि झारखंड में लागू मोटर टैक्स पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से काफी कम है। दूसरे राज्यों में वर्ष वर्ष 2011 से 2016 के बीच में टैक्स की दरों में काफी वृद्धि की गई है लेकिन झारखंड में उस अनुरूप टैक्स नहीं बढ़ाया गया है।
    - चालू वित्तीय वर्ष में परिवहन विभाग का राजस्व लक्ष्य 1500 करोड़ रुपए तय किया गया है। वर्तमान कर व्यवस्था में वृद्धि किए बिना इस लक्ष्य को पूरा करना संभव नहीं है। पिछले साल परिवहन राजस्व वसूली का लगभग दो गुना इस बार रखा गया है। इसके विरूद्ध अक्टूबर माह तक 40 फीसदी से भी कम राशि की वसूली हो पाई है।
    टैक्स रिवीजन के बिना राजस्व वसूली का लक्ष्य संभव नहीं
    वर्तमान में दो सीटर कार लग्जरी कैटेगरी में नहीं है। इसलिए सरकार अब लग्जरी गाड़ी की परिभाषा में दो सीट से लेकर 12 सीट क्षमता वाले चार पहिए वाहनों को शामिल करने जा रही है।
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