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बिलासपुर-रायपुर फोरलेन : हाईकोर्ट ने कहा दिसंबर 2018 तक पूरा करें काम

पुरानी सड़क को बनाएं चलने लायक, मार्च 18 तक पूरा करें एक तरफ की सड़क, हाईकोर्ट पहुंचे पीडब्ल्यूडी।

Bhaskar News | Last Modified - Nov 14, 2017, 06:44 AM IST

  • बिलासपुर-रायपुर फोरलेन : हाईकोर्ट ने कहा दिसंबर 2018 तक पूरा करें काम

    बिलासपुर।बिलासपुर-रायपुर फोरलेन का काम पूरा करने हाईकोर्ट ने डेडलाइन तय कर दी है। सभी जिम्मेदार विभागों और तीनों ठेका कंपनियों को 31 दिसंबर 2018 तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, पुरानी सड़क को चलने के लायक रखने और फोरलेन की एक तरफ की सड़क को मार्च 2018 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

    - सोमवार को विभागों और ठेका कंपनियों की तरफ से 9 अधिकारी हाईकोर्ट पहुंचे थे। 25 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव और ईएनसी, नेशनल हाईवे के क्षेत्रीय अधिकारी और ठेका कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।

    - बिलासपुर- रायपुर फोरलेन को लेकर हाईकोर्ट में रायपुर निवासी रजत तिवारी ने जनहित याचिका प्रस्तुत की है। याचिका पर करीब साल भर पहले 24 नवंबर 2016 को प्रारंभिक सुनवाई के बाद केंद्र, राज्य शासन से संबंधित विभागों और तीनों ठेका कंपनियों को नोटिस जारी किया गया था। अब तक 12 से अधिक सुनवाई हो चुकी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कई अहम दिशा- निर्देश जारी किए हैं।

    - 25 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से फोरलेन के कार्य की धीमी गति की जानकारी देते हुए बताया गया कि पहले रायपुर से बिलासपुर पहुंचने में ढाई से तीन घंटे लगते थे, जबकि अभी चार घंटे से अधिक वक्त लगता है।

    - सड़क की खराब हालत के कारण कई तरह की परेशानियां भी उठानी पड़ती है। साथ ही बताया गया था कि बिलासपुर- रायपुर तक पुरानी सड़क की हालत भी बेहद खराब है, जबकि इसे दुरुस्त करने और व्यवस्थित रखने को लेकर हाईकोर्ट ने कई बार निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन संबंधित विभागों की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई।

    - अब इस सड़क की हालत दिनोंदिन खराब होती जा रही है। अगर पुरानी सड़क की समय- समय पर मरम्मत की जाए तो लोगों की परेशानी कुछ हद तक दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

    - हाईकोर्ट ने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव और ईएनसी, नेशनल हाईवे के क्षेत्रीय अधिकारी और ठेका कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।

    - सोमवार को 9 अधिकारी हाईकोर्ट पहुंचे थे। चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन और जस्टिस शरद कुमार गुप्ता की बेंच ने फोरलेन पर अहम निर्देश अधिकारियों और तीनों ठेका कंपनियों को दिए हैं।

    - हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2018 तक फोरलेन का काम पूरा करने, मार्च 2018 तक फोरलेन की एक तरफ की सड़क का काम पूरा करने और पुरानी सड़क की लगातार देखभाल और चलने लायक रखने के लिए कहा है।
    महाधिवक्ता ने कहा- केंद्रीय मंत्री खुद कर रहे मॉनिटरिंग
    - सुनवाई के दौरान फोरलेन के काम की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई थी। महाधिवक्ता जेके गिल्डा ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि केंद्र सरकार देश भर में सड़कें और फोरलेन के काम को प्राथमिकता के आधार पर करा रही है।

    - केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वर्तमान में देश में बन रहे सभी फोरलेन के काम की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

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