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नेशनल हाईवे के लिए ली जमीन पर मुआवजा देने में भेदभाव

नेशनल हाईवे के तहत बिलासपुर से रायगढ़ नई फोरलेन सड़क बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मस्तूरी के ग्राम...

Danik Bhaskar | Apr 17, 2018, 02:35 AM IST
नेशनल हाईवे के तहत बिलासपुर से रायगढ़ नई फोरलेन सड़क बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मस्तूरी के ग्राम किरारी में रहने वाले किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने मुआवजा बांटने में भेदभाव किया है। इसे लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर उचित निर्णय के निर्देश दिए हैं। नेशनल हाईवे के तहत बिलासपुर से रायगढ़ के बीच फोरलेन सड़क बनाई जा रही है। मस्तूरी के ग्राम किरारी में इसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। किसानों का आरोप है कि पूर्व में करीब 32 किसानों को 32 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे का भुगतान किया गया है, लेकिन अब बाकी किसानों को 16 लाख रुपए प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं। किसानों ने समान मुआवजे की मांग करते हुए कमिश्नर, कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों को आवेदन दिया था, लेकिन इसका निराकरण नहीं किया गया। इस पर किरारी और भदौरा में रहने वाले प्रमोद श्रीवास, चंद्रप्रकाश, चरण कुमार, शिवकुमार व प्यारेलाल ने अधिवक्ता गुंजन तिवारी व अमित कुमार के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर समेत संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर नियमों के तहत निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।