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12 सप्ताह में दुरुस्त कर पूरी करें लाइसेंस की प्रक्रिया

हाईकोर्ट ने चकरभाठा के रनवे को अगले 6 सप्ताह में दुरुस्त करने के बाद उसके अगले 6 सप्ताह में लाइसेंस की प्रक्रिया...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 18, 2018, 03:15 AM IST

हाईकोर्ट ने चकरभाठा के रनवे को अगले 6 सप्ताह में दुरुस्त करने के बाद उसके अगले 6 सप्ताह में लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर जल्द हवाई सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दो जनहित याचिकाओं पर 1 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान शपथ पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने शहर के लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हवाई सेवा का उपहार मिलने की उम्मीद जताई है।

बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग करते हुए कमल कुमार दुबे और हाईकोर्ट प्रेक्टिसिंग एडवोकेट बार एसोसिएशन ने अलग-अलग जनहित याचिकाएं प्रस्तुत कर बताया है कि शहर के पास ही चकरभाठा में हवाई पट्टी होने के बावजूद बिलासपुर हवाई सेवा से वंचित है। बिलासपुर में केंद्र और राज्य शासन के अधीन कई अहम संस्थान जैसे रेलवे जोन, एनटीपीसी, एसईसीएल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी व हाईकोर्ट हैं। इसके साथ ही कोरबा में एनटीपीसी, बालको जैसे अहम संस्थान हैं। सैकड़ों लोगों का हर रोज महानगरों में आना-जाना होता रहता है। विभिन्न केंद्रीय और प्राइवेट संस्थानों के अधिकारी और कर्मचारी भी बड़े शहरों तक आना-जाना करते रहते हैं। हवाई सेवा नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, उनका समय खराब होता है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र शासन समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 19 अप्रैल 2018 को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र शासन की तरफ से अगले एक माह में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बिलासपुर से हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। गुरुवार को जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस आरपी शर्मा की बेंच ने ऐसा नहीं होने पाने पर नाराजगी जताते हुए अगले 6 सप्ताह में चकरभाठा एयरपोर्ट में चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा कर उसके अगले 6 सप्ताह में लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर 1 जुलाई 2018 को शपथ पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने चकरभाठा रनवे पर जनहित याचिकाओं पर राज्य, केंद्र सरकार और एयरपोर्ट अथारिटी को दिए निर्देश

जनहित याचिकाओं पर अब तक दिए गए आदेश

7 मार्च 2017 को हाईकोर्ट ने कमल कुमार दुबे की जनहित याचिका पर 7 मार्च को राज्य व केंद्र शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किया था।

18 अप्रैल 2017 को राज्य व केंद्र शासन की तरफ से जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई।

5 जुलाई 2017 को हवाई सेवा की जरूरत बताते हुए केंद्र शासन को एयरपोर्ट अथारिटी, राज्य शासन और सिविल एविएशन से चर्चा कर 6 सप्ताह में सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।

23 अगस्त 2017 को रक्षा मंत्रालय, एयरपोर्ट अथारिटी और राज्य शासन को बैठक कर निर्णय लेने और चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

25 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट ने घरेलू हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में अब तक हुए कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

10 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि लोग सर्दियों में देख सकेंगे कमर्शियल एयर क्राफ्ट देख सकेंगे और यह शहर के नागरिकों के लिए होगा नए साल का तोहफा होगा।

18 अप्रैल 2018 को केंद्र शासन ने भरोसा दिलाया कि एक माह के भीतर जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, इसके बाद हवाई सेवा की शुरुआत होगी।

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