परिवार न्यायालय में 24 दंपती विवाद भूलकर एक साथ रहने को हुए राजी

Champa News - भास्कर न्यूज | जांजगीर-चांपा साल का दूसरा लोक अदालत शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों में...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 06:55 AM IST
Janjgeer News - chhattisgarh news 24 couples agree to stay together after family dispute
भास्कर न्यूज | जांजगीर-चांपा

साल का दूसरा लोक अदालत शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों में लगाया गया। लंबे समय से अलग रह रहे पति-प|ी के विवाद का निपटारा परिवार न्यायालय में किया गया। इसमें 24 दंपती विवाद भुलाकर एक साथ रहने को राजी हुए। इसके अलावा विभिन्न प्रकरणों में 1 करोड़ से अधिक का समझौता अवॉर्ड पारित किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जहां जंाजगीर-चंापा जिले की अदालतों से राजीनामा योग्य अपराध के 193, चेक बाउंस के 27, मोटर दुर्घटना दावा के 14 (समझौता अवार्ड राशि 40 लाख 72 हजार रुपए), वैवाहिक विवाद के 34, बिजली संबंधी 40, अन्य सिविल वाद के 10 सहित 352 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके अतिरिक्त 80 प्री-लिटिगेशन आवेदनों का निराकरण करते हुए 10 लाख 88 हजार 563 रुपए का समझौता अवार्ड पारित किया गया। द्वितीय नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता रविजा सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय एके ध्रुव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश र|ा भत्पहरी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति लकड़ा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट उदयलक्ष्मी सिंह परमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पायल टोप्नो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किरन पन्ना सहित जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नरेश शर्मा, सचिव मुकेश पाण्डेय मुख्य रूप से उपस्थित थे।

परिवार न्यायालय में हुई लोक अदालत में उपस्थित लोग।

चौदह खंडपीठों का किया गया था गठन

प्रकरणों के समुचित निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय में 4, कुटुम्ब न्यायालय में 1, तालुका स्तर पर तालुका विधिक सेवा समिति सक्ती में तीन, तालुका विधिक सेवा समिति चंापा, पामगढ़, अकलतरा, जैजैपुर, डभरा, मालखरौदा में एक-एक खण्डपीठ का गठन किया गया। इस प्रकार पूरे जिले में 14 खण्डपीठों का गठन किया गया ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर निराकृत कर पक्षकारों को लाभान्वित किया जा सके।

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