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मकान बनाने से पहले नगर निवेश से अनुमति भी लें

शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत निगम क्षेत्र में 5 हजार मकान बनाने का लक्ष्य दिया है। इसमें एएचपी के...

Danik Bhaskar | Mar 01, 2018, 02:40 AM IST
शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत निगम क्षेत्र में 5 हजार मकान बनाने का लक्ष्य दिया है। इसमें एएचपी के तहत 2 हजार और बीएलसी के तहत 3 हजार मकान शामिल होंगे। बुधवार को पीएम आवास स्थल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ. सीआर प्रसन्ना ने निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पहले सभी औपचारिकताएं पूर्ण करें और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से अप्रूवल भी लें।

कलेक्टर डाॅ. सीआर प्रसन्ना ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित आवास एवं निर्माण के लिए चयनित स्थलों और एसएलआरएम के लिए बनाए गए मणिकंचन केंद्रों, ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। वे सुबह 8.30 बजे महिमासागर वार्ड पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्थल चयन किया गया है। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि यहां एएचपी अंतर्गत नौ ब्लाॅक बनाए जाएंगे, जिनमें 287 परिवारों को आवास मुहैय्या कराया जाएगा। जालमपुर वार्ड में मोर जमीन मोर घर योजना अंतर्गत स्वीपरों के लिए आरक्षित जगह का निरीक्षण भी कलेक्टर ने किया। यहां कुल 107 आवास तैयार किए जाएंगे।

महिला समूह हर माह 5 हजार का बेचते हैं कबाड़

जालमपुर वार्ड के मणिकंचन केंद्र में सूखा एवं गीला कचरा अलग कर रही समूह की महिला ने कलेक्टर को बताया कि सूखे कचरे को कबाड़ में बेचने पर हर माह औसतन 5 हजार रुपए की आय समूह को प्राप्त होती है। कलेक्टर ने सोरिद वार्ड में निर्माणाधीन मणिकंचन केंद्र काे देखने के बाद सोरिदभाट में बनाए गए कंपोस्टिंग शेड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कंपोस्ट के पिट में खाद तैयार किए जाने की तिथि का उल्लेख करने के निर्देश निगम कमिश्नर को दिए, ताकि कंपोस्ट तैयार होने का सही समय ज्ञात हो सके। आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि शहर में कुल 10 मणिकंचन केंद्र तैयार किए जाने हैं, जिनमें से 4 तैयार हो चुके हैं और यहां ठोस व तरल कचरा प्रबंधन का काम भी शुरू हो चुका है। 2 केंद्र पूर्णता की ओर है, शेष चार का निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 हजार मकान बनाने का मिला लक्ष्य

धमतरी. कलेक्टर ने किया पीएम आवास स्थलों का निरीक्षण।