संस्थानों में अगर बाल श्रमिक मिले तो संचालक के खिलाफ होगी कार्रवाई

Dhamtari News - जिला पंचायत के सभाकक्ष में गुरुवार सुबह 11 बजे कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति की...

Bhaskar News Network

Jun 14, 2019, 06:50 AM IST
Dhamtari News - chhattisgarh news if there is child labor in institutions action will be taken against the operator
जिला पंचायत के सभाकक्ष में गुरुवार सुबह 11 बजे कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि बालगृह के 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की सूची बनाकर दें। इन्हें प्लेसमेंट के माध्यम से स्व रोजगार से जोड़े। साथ ही बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन में घुमंतू बच्चों काे रेस्क्यू टीम के माध्यम से पकड़कर बाल गृह में रखा जाए।

उनके शिक्षा व्यवस्था के लिए स्वयंसेवी या स्वप्रेरणा से भी शिक्षक के रुप में उन्हें शिक्षा देने आह्वान किया। बुधवार को गठित 4 विभागों के जांच टीम ने जिले के होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और जूस सेंटरों पर छापामार कार्रवाई कर 5 नाबालिग मजदूरों को पकड़ा। बाद में इन बाल मजदूरों को उनके पालकों के सुपुर्द कर कानून की जानकारी दी।

नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे: बालगृह में निवासरत बच्चों की प्रत्येक माह स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाया जाएगा। गांव के सभी बच्चों का टीकाकरण एवं जन्म व मृत्यु दर पंजीयन, गांव से लापता बच्चों का पंजीयन, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूल में नामांकित बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित निजी नर्सिंग होम, अस्पतालों में शिशु पालना केन्द्र स्थापित करने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया।

कलेक्टर ने त्रैमासिक बैठक में बालगृह के बच्चों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

जिले में बाल विवाह रोकने बनेगी समिति

जिले में नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने और प्रतिदिन निरीक्षण कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह को रोकने ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति बनाने, ब्लाक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में करने कहा गया। बच्चों के अवैध प्रवास एवं मानव व्यापार की रोकथाम के लिए पलायन पंजी प्रत्येक पंचायत स्तर पर संधारित करने पर जोर दिया गया। बाल संरक्षण के पदाधिकारियों को बाल संरक्षण एवं किशोर न्याय बोर्ड (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 तथा पाॅक्सो एक्ट 2012 के संबंध में समीक्षा की गई।

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