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बजट 2018-19

वर्ष 2018-19 का केंद्रीय वित्तीय बजट में दुर्ग रेलवे स्टेशन में नई कोचिंग लाइन, भिलाई पावर हाउस स्टेशन को मॉडल स्टेशन...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 02:15 AM IST

वर्ष 2018-19 का केंद्रीय वित्तीय बजट में दुर्ग रेलवे स्टेशन में नई कोचिंग लाइन, भिलाई पावर हाउस स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की मंजूरी मिली है। इसके लिए क्रमश: 8 और 7 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। दुर्ग से गुजरने वाली 13 यात्री ट्रेनों में सीसी टीवी कैमरे व वाईफाई लगाए जाएंगे। जिले के सभी 297 पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी। वाई फाई, हॉट स्पॉट सिस्टम लगाए जाएंगे। आयुष्मान योजना के तहत गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के इलाज में एक साल में 5 लाख तक का खर्च सरकार उठाएगी।

बजट में मिली राशि के बाद अब भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज, एक्सीलरेटर, दिव्यांगों के लिए रैंप आदि लगाया जाएगा। जल्दी ही निविदा निकाली जाएगी। मंडल के अलग-अलग स्टेशनों पर कुल 15 ओव्हर ब्रिज बनाए जाएंगे। भिलाई पावर हाउस में करीब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। बताया जाता है कि पिछले साल रायपुर मंडल को 1323 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार इसमें दस प्रतिशत का इजाफा कर करीब 1400 करोड़ रुपए दिया जाएगा। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने की मांग की गई थी।

ट्रैक किया जाएगा रिन्युअल: मुंबई हावड़ा मुख्य मार्ग पर ट्रेनों की गति को स्पीड देने तथा ट्रेनों के डिरेलमेंट की समस्या को खत्म करने ट्रैक का मेंटेनेंस किया जाएगा। इससे ट्रेनों की गति बढ़ सकेगी। मंडल के सभी स्टेशनों में वाई फाई लगेगा।

अब सुधऱेगी रेलवे स्टेशन की तस्वीर

पावर हाउस रेलवे स्टेशन में बनेगा एक और फुट ओवरब्रिज और एक्सीलरेटर।

बीएसपी को रेलवे से मिलेगा बड़ा ऑर्डर, सरिया और प्लेट्स की भी होगी डिमांड, कर्मचारियों को होगा लाभ

सीए सुरेश कोठारी ने बताया कि बजट में नैरोगेज को ब्राड गेज करने और नई लाइन को मंजूरी मिलने से भिलाई स्टील प्लांट को रेलपांत का बड़ा आर्डर मिलेगा। सरिया और प्लेट्स की भी डिमांड बढ़ेगी। यह बीएसपी के लिए राहत की बात है। यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) में उत्पादन शुरू हो गया है। ब्लास्ट फर्नेस-8 में 2 फरवरी को ब्लो इन किया जा रहा है। अंतिम सप्ताह तक हॉट मेटल का नियमित उत्पादन शुरू होने के बाद यह समस्या दूर हो जाएगी। रेलवे ने बीएसपी को 7 लाख रेलपांत बनाने का ऑर्डर दिया है।

बजट

ओपिनिय न

टैक्स के दायरे में सभी वर्ग के लोग आएंगे। पक्ष ने सराहा तो विपक्ष ने काल्पनिक बजट करार दिया। मिली जुली प्रक्रिया रही।

दुर्ग में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी कोचिंग लाइन, भिलाई पावर हाउस बनेगा मॉडल स्टेशन

पक्ष- सीएमसी का मिलेगा किसानों को लाभ, विपक्ष : कोरे और काल्पनिक हैं सारे प्रस्ताव

आम बजट में सिर्फ बातें वास्तविकता कुछ भी नहीं

बजट में सिर्फ बातें की गई, वास्तविक कुछ भी नहीं है। न ही बताने की कोशिश की गई। केवल गुमराह करने वाला बजट है। आंकड़ों से खेला गया है। सरकार क्या करेगी तय नहीं है। ताम्रध्वज साहू, सांसद दुर्ग

केंद्र सरकार का बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप है

बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। किसानों के एमएसपी को बढ़ाया है। आदिवासी क्षेत्र में स्कूल खुलेगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। सरोज पांडेय, पूर्व सांसद दुर्ग

भास्कर सबसे पहले

दैनिक भास्कर ने 25 दिसंबर 2017 के अंक में ही बता दिया था कि दुर्ग जिले को आम और रेलवे बजट में क्या-क्या चीजें मिलने वाली है। किन चीजों का प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। हमने पहले ही बता दिया था कि पावर हाउस रेलवे स्टेशन को 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे इसका विकास होगा।

ब्लास्ट फर्नेस-8 में ब्लो इन आज, आयरन ओर डालेंगे

ब्लास्ट फर्नेस-8 महामाया में शुक्रवार की सुबह साढ़े 9 बजे ब्लो इन किया जाएगा। महीने भर से जल रही लकड़ी और कोयले को गर्म हवा देने की प्रक्रिया शुरू होगी। हाट मेटल के लिए जरूरी टेम्प्रेचर पहुंचने पर आयरन ओर फर्नेस में डालने का काम शुरू होगा।

टैक्स में नहीं दी राहत काल्पनिक बजट है यह

यह काल्पनिक बजट है। वर्ष 2022 के हिसाब से 4 वर्षों के बजट को भारी भरकम बनाकर पेश किया। वास्तविकता से दूर है। टैक्स में राहत नहीं दी। सेल्स सर्विसेस 1 % बढ़ा दिया। अरुण वोरा, विधायक दुर्ग शहर

आम बजट से दुर्ग जिले के विकास में कितना व कैसे पड़ेगा प्रभाव, जानिए...

गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इसे शुरू किया गया है। इसमें पात्र मरीज को साल में 5 लाख रुपए तक के इलाज की पात्रता होगी। इसके लिए अस्पताल तय होंगे। जिले की इस समय करीब 35 लाख की आबादी है। इसमें करीब 40 फीसदी को इसका फायदा मिलने का दावा किया गया।

आयुष्मान भारत योजना

जिले के सभी 3 ब्लॉक में इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। इस समय 50 से अधिक पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। शेष 257 पंचायतों में इस योजना के तहत इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी है।

जिले के करीब 23 हजार लघु एवं सीमांत कृषक हैं। उनके लिए ऑपरेशन ग्रीन के तहत हार्ड व कृषि बाजार तैयार करेगी। फिलहाल बाजारों की संख्या तय नहीं है। देश में ऐसे 22 हजार बाजार तैयार किया जाना है। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा मिलेगी। उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इससे वे अपने आर्थिक स्तर को भी सुधार सकेंगे और उनका जीवन स्तर बढ़ेगा।

चुनावी बजट है यह उद्योगों के हित में कुछ भी नहीं

बजट चुनावी है। सारे वर्ग को समेटा लेकिन उद्योगों को छोड़ दिया। उद्योगों के हित में कुछ नहीं। लघु उद्योग व एमएसएमई के लिए भी कुछ नहीं है। पैसे की गारंटी व बैंक लोन में छूट चाहिए। केके झा, संरक्षक, बीएसपी एंसीलरी

इनकम टैक्स में छूट के मामले में बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक सालाना आय में छूट दी गई है। फायदा जिले के 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके करीब 82 हजार लोगों को मिलेगा। इसमें नौकरी पेशा, संस्थान या व्यापारी सभी शामिल हैं।

बुजुर्गों को टैक्स में छूट

सीधा असर

बजट का बीएसपी समेत इससे जुड़ी सभी चीजों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। लोगों को लाभ होगा।

बीएसपी

22000बीएसपी के अधिकारी-कर्मचारियों को 40 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी है। नए कार्मिकों के पीएफ खाते में पहले तीन वर्ष तक बेसिक और डीए की 12 प्रतिशत राशि सरकार जमा करेगी।

रेल सेवा

75करोड़ रुपए से होंगे रेल मंडल रायपुर में स्टेशनों का विकास और नई लाइनें बिछेंगी।

कृषि

23000लघु और सीमांत कृषकों को मिलेगा ऑपरेशन ग्रीन का लाभ

टैक्स में छूट

82000बुजुर्गों को मिलेगा टैक्स में छूट, 60 साल से अधिक लिए लाई योजना।

हेल्थ

05जिला अस्पताल संभाग में आते हैं। होगा डेवलपमेंट।

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Web Title: बजट 2018-19
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