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मार्च में टैक्स जमा करने पर नहीं लगेगा 10% अधिभार

जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, उनके लिए राहतभरी खबर है। नगर निगम भिलाई पहली बार...

Danik Bhaskar | Mar 02, 2018, 02:15 AM IST
जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, उनके लिए राहतभरी खबर है। नगर निगम भिलाई पहली बार मार्च में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों से 10% तक अधिभार नहीं वसूलेगा।

18 साल के निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसके लिए मेयर इन काउंसिल ने अपनी मंजूरी दे दी है। एमआईसी से मिलते ही प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने वाली एजेंसी स्पैरोटेक ने एक्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। यह फैसला राजस्व वसूली बेहतर के लिए लिया गया है। अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक भिलाई नगर निगम टैक्स वसूली में पूरे प्रदेश में बेहतर रहा है। निगम के जिम्मेदार इस दर्जे को बरकरार रखना चाहते हैं।

18 साल के इतिहास में पहली बार नगर निगम भिलाई में 10 प्रतिशत अधिभार की वसूली नहीं, आप उठाएं इसका लाभ

पिछले दो सालों से शत प्रतिशत वसूली नहीं हो रही

62 करोड़ रुपए इस वर्ष राजस्व वसूली का लक्ष्य है।

52 करोड़ पिछले वर्ष था, इसके विरुद्ध 48 करोड़ रुपए वसूल हुआ।

1.20 लाख मकान है, भिलाई शहर में। इसमें 35 प्रतिशत संपत्तिकर के दायरे में नहीं आते।

65 हजार लोगों से निगम प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है। टाउनशिप के एरिया को छोड़कर।

30 हजार लोगों से टैक्स वसूली अब तक हो गई है इस वित्तीय वर्ष।

3400 दुकान है भिलाई निगम क्षेत्र में, जो टैक्स देते हैं।

05 करोड़ रुपए यूजर चार्ज की वसूली हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है।

90% राजस्व वसूली कर रहा है पिछले 4 वर्षों से भिलाई निगम, प्रदेश में दूसरे नंबर पर।

बड़ा सवाल?

31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स लेना है तो अधिभार अब तक क्यों वसूला गया?

इस पूरे मामले में हैरानी वाली बात ये है कि नगर निगम भिलाई 18 साल से चालू वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले हितग्राहियों से अधिभार वसूलता रहा है। यह अधिभार अब तक क्यों वसूलता रहा है? यह जवाब किसी के पास नहीं है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म होता है और नगर निगम जनवरी से ही अधिभार वसूलता रहा है। आखिर क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं।

बीएसपी से दो करोड़ रुपए से ज्यादा की उम्मीद..

नगर निगम भिलाई ने इस बार बीएसपी की प्रॉपर्टी का असेस्मेंट कराने का फैसला किया है। एमआईसी को लगा था कि बीएसपी ने अब तक जो प्रॉपर्टी बताई है। वह काफी बढ़ गया है। इसलिए जो टैक्स अभी दे रहे हैं। वह काफी कम है। मौजूदा प्रॉपर्टी के हिसाब से टैक्स देना चाहिए। अब तक 7 करोड़ रुपए तक टैक्स निगम को साल में बीएसपी से मिलते रहा है। इस साल 9 करोड़ रु की उम्मीद है।

जनता को होगा लाभ, उठाए इसका फायदा...