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पीएम आवास और नाला समेत करोड़ों की जमीन दलालों के कब्जे में, शासन को अपनी जमीन की जांच के लिए शिकायत का इंतजार

अमलेश्वर में शासकीय हो या फिर निजी जमीन, सभी पर कब्जा है। दलालों ने यहां पर पीएम आवास की जमीन दबा रखी है। नाले पर रोड...

Dainik Bhaskar

Feb 01, 2018, 02:25 AM IST
पीएम आवास और नाला समेत करोड़ों की जमीन दलालों के कब्जे में, शासन को अपनी जमीन की जांच के लिए शिकायत
अमलेश्वर में शासकीय हो या फिर निजी जमीन, सभी पर कब्जा है। दलालों ने यहां पर पीएम आवास की जमीन दबा रखी है। नाले पर रोड बनाकर कब्जा किया जा रहा है। इसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों पर जमीन दलालों से मिली भगत की आशंका व्यक्त की जा रही है।

इसके बाद मुख्य कारण बताया जा रहा है कि सीमांकन के दौरान उपस्थित रेवेन्यू इंस्पेक्टर दावा और आपत्ति करने वालों की शिकायत नहीं ले रहे। वहीं इस मामले में आरआई ब्रह्मे का कहना है कि अफसरों की मार्किंग वाले आदेश होने पर ही वे आवेदन स्वीकार करते हैं और नायब तहसीलदार साहू का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। वहीं उनका कहना है कि ऐसे मामलों में शिकायत के आधार पर जांच की जाती है। कुछ मामलों की शिकायत हुई है। उसकी जांच रिपोर्ट का उन्हें इंतजार है।

अमलेश्वर में चल रही धांधली, आपत्तिकर्ताओं का नहीं ले रहे आवेदन

अफसर बोले...

अमलेश्लवर में शासकीय जमीन पर लगातार कब्जा हो रहा है, लेकिन अफसरों को इसकी जांच के लिए शिकायत का इंतजार है। कुछ लोगों ने दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लिया है तो कुछ लोगों ने शासकीय जमीन पर ही मकान, दुकान तान दिया है। बाउंड्री बनाकर उसे घेर लिया है। यहां पर करीब साढ़े पांच एकड़ शासकीय जमीन अवैध कब्जे में है।

रोड के लिए नाप दी निजी भूमि

मुक्ता राठौर, सौरभ राठौर और स्वप्निल राठौर की जमीन खसरा नंबर 647/1, 648/3, 649/1, 648/4, 649/3, 652 और 653 पर है। सीमांकन में जमीन 10 हजार वर्ग फीट कम हो गई। यहां पर 645/5 की जमीन जो 7 हजार वर्ग फीट है उसे मापा गया, लेकिन इसके स्थान पर 647/1 को भी नाप दिया गया।

88 लाख रुपए है शासकीय दर एक एकड़ जमीन की: शासन ने जमीन को मापने का पैमाना हेक्टेयर में तय कर रखा है। इसी आधार यहां जमीन की नपाई की जा रही है।

इसमें जमीन दलालों का कब्जा है।

शिकायतों के आधार पर जांच करने कहा जाता है, रिपोर्ट का हमें इंतजार है

नाले पर बना दी सड़क

अमलेश्वर में एक नाला है। उसे पाट दिया गया है और उस पर सड़क बना दी गई है। इसी तरह खसरा नंबर 136 में मुख्य नाला बताया जा रहा है। यहां प्लाट नंबर 170 बनाकर कब्जा किया गया और दुकानें बनाकर किराए पर दे दी गई है। प्लाट नंबर 135 नाले की जमीन है। इसे पाटकर बाउंड्रीवाल बना दिया गया है।

4.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बेच रहे जमीन: दलालों ने यहां खेतों के मेढ़ों को तुड़़वाया। मुरुम से गड्ढों की फिलिंग कराई। बाउंड्री बनाकर जमीन को घेरे और प्लाट काटकर रखे हैं। इसे 4.5 करोड़ प्रति एकड़ की दर से बेच रहे हैं।

पीएम आवास की जमीन पर

यहां प्रधानमंत्री आवास के लिए खसरा नंबर 589 जमीन रखी गई है, उस पर भी जमीन दलालों ने कब्जा कर लिया है। इसका भी समतलीकरण किया जा रहा है। ग्राम डीह में शासकीय जमीन खसरा नंबर 299 पर कब्जा कर प्लाटिंग और उसे बेच दिया गया शिकायत के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

05 एकड़ से अधिक शासकीय जमीन पर भी कब्जा: यहां शासकीय जमीन, पीएम आवास की जमीन, नाले की जमीन आदि पर कब्जे की शिकायत की गई है। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित पेपर्स भी जमा किए हैं।

डोरेलाल की जमीन पर बना घर

कुछ लोगों ने यहां डोरे लाल नामक एक किसान के जमीन पर कब्जा करके अपना मकान बना लिया। जमीन के सीमांकन में इसकी पुष्टि भी हुई, लेकिन जमीन से कब्जा नहीं हटा। इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

सीधी बात |

आपत्तिकर्ता कर सकते हैं शिकायत...







बीएल ब्रह्मे, आरआई पाटन अमलेश्वर

मार्किंग नहीं, इसलिए नहीं लिया आवेदन







मनीष साहू, नायब तहसीलदार भिलाई-3 पाटन

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