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फसल बीमा के बाद भी नहीं मिला क्लेम सहकारी समिति व बैंक करेगा भुगतान

फसल की क्षति के लिए बीमा दावा राशि का भुगतान के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने किसानों के पक्ष में आदेश जारी किया।...

Danik Bhaskar | Mar 01, 2018, 02:45 AM IST
फसल की क्षति के लिए बीमा दावा राशि का भुगतान के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने किसानों के पक्ष में आदेश जारी किया। फोरम ने कहा कि सेवा सहकारी समिति उतई और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक दुर्ग बीमा दावा राशि का भुगतान करें। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय भी अदा करने का आदेश फोरम ने जारी किया।

सेवा सहकारी समिति उतई के माध्यम से वर्ष 2015 में राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित 13 किसानों की ग्राम पुरई के खेतों में बोया गया धान का फसल खराब हुआ। बीमा योजना में पटवारी हलका को यूनिट बनाया गया था।

किसान उतई के और खेत पुरई में : पीड़ित किसान ग्राम उतई में निवास करते थे। किंतु उनके खेत पुरई गांव में थे। दोनों गांव के पटवारी हल्का नंबर अलग-अलग हैं। समिति ने कृषि कर्ज लेते समय ही बीमा प्रीमियम की निर्धारित राशि काटकर बैंक के माध्यम से नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपन के खाते में जमा कराया।

मामला 2015-16 का है

बीमा कंपनी को गलत आंकड़े प्रेषित करते हुए पीड़ित किसानों के खेत को ग्राम उतई में होना बताया गया। वर्ष 2015-16 में ग्राम उतर में फसल को कोई क्षति नहीं हुई। किंतु ग्राम पुरई में धान की फसल को क्षति हुई और ग्राम पुरई के सभी बीमित किसानों को बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया। किंतु पीड़ित किसानों को बीमा दावा राशि का भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित किसानों ने छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक अधिवक्ता राजकुमार गुप्त और आदित्य ताम्रकार के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग में समिति, बैंक और बीमा कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया। फोरम ने किसानों के परिवाद को स्वीकार करते हुए सेवा सहकारी समिति उतई और दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। बीमा कंपनी को आरोप से मुक्त कर दिया।

इन किसानों ने लगाया था परिवाद

किसानों में पुसऊ राम को 24 सौ, डोमनलाल साहू को 5895, वेनबती को 2332, भूषणलाल को 5 हजार, महंगू लाल को 3517, एस रतन साहू को 17,189, नंदकुमार साहू को 1946, राम साय साहू को 4642, कुमार सिंह को 8116, माधोलाल को 23 सौ, तारकेश्वर साहू को 5 हजार रुपए अदा करने का आदेश जारी किया गया। फोरम की अध्यक्ष मैत्रीय माधुर ने 27 दिसंबर 2016 से अब तक 12 प्रतिशत ब्याज के साथ यह राशि अदा करने का आदेश जारी किया।