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मेडिकल की 150 सीटों की अनुमति नहीं, हाईकोर्ट ने कहा- एमसीआई का फैसला सही

बिलासपुर | इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और क्लीनिकल मटेरियल की कमी समेत कई कमियां मिलने पर एमसीआई की टीम ने निजी...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 14, 2018, 02:10 AM IST

बिलासपुर | इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और क्लीनिकल मटेरियल की कमी समेत कई कमियां मिलने पर एमसीआई की टीम ने निजी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस की 150 सीटों पर 2018-19 सत्र के लिए अनुमति नहीं देने की अनुशंसा की थी। संस्था ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने कमियां मिलने के आधार पर की गई एमसीआई की अनुशंसा को उचित ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। गीतांजलि एजुकेशन सोसाइटी द्वारा भिलाई में शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नाम से मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जाता है। संस्था को 2017-18 में एमबीबीएस की 150 सीटों पर एडमिशन की अनुमति दी गई थी। संस्था ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष आवेदन दिया था।





प्रस्तुत कर 2018-19 के तीसरे बैच में 150 सीटों पर प्रवेश की अनुमति देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। एमसीआई की टीम ने संस्था का निरीक्षण किया। जांच के दौरान यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक, क्लीनिकल मटेरियल समेत अन्य कमियां पाईं। इसके आधार पर प्रवेश की अनुमति नहीं देने की अनुशंसा की गई। केंद्र सरकार ने इसके बाद मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 10 के तहत संबंधित कॉलेज को सुनवाई का मौका देने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर 2018-19 में 150 सीटों पर प्रवेश नहीं देने की अनुशंसा की गई। संस्था ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले पर जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई।

एमसीआई की तरफ से बताया गया कि संस्था इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों, क्लीनिकल मटेरियल समेत अन्य सुविधाएं दे पाने में नाकाम रही है। आम लोगों के साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के हित को देखते हुए एडमिशन की अनुमति नहीं देने की अनुशंसा की गई है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र शासन द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय और इसे चुनौती नहीं देने के आधार पर एमसीआई की अनुशंसा नहीं करने को उचित ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है।

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