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3 साल तक लाभ होने पर इंक्रीमेंट का विरोध, कल जेल भरो आंदोलन

केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को...

Bhaskar News Network | Last Modified - Aug 08, 2018, 02:26 AM IST

3 साल तक लाभ होने पर इंक्रीमेंट का विरोध, कल जेल भरो आंदोलन
केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को भिलाई स्टील प्लांट के सभी गेटों पर पर्चा बांटकर कर्मियों से 9 अगस्त के जेल भरो आंदोलन को सफल करने का आह्वान किया गया। सीटू के कार्यकर्ताओं ने मंडेला चौक, बोरिया गेट, मरोदा गेट, तथा खुर्सीपार गेट पर पर्चा बांटा ।

पर्चे से सीटू ने कर्मियों को समझाया कि किस तरह से वेतन समझौता में सरकार से जारी निर्देश वेतन समझौता में बाधा है । केंद्र सरकार की कैबिनेट ने नवंबर 2017 को निर्णय लेकर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वेतन समझौता के लिए निर्देश जारी किया था। इसके अनुसार किसी भी सार्वजनिक उपक्रम को वेतन समझौता करने के लिए विगत 3 वर्षों में लाभ अर्जित करना आवश्यक है। 3 वर्षों के बाद समझौते की समीक्षा कर लाभ ना होने पर वेतन की वसूली होना तथा वेतन वृद्धि 20% तक सीमित करने की शर्तें शामिल हैं।

जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान

सीटू ने सभी गेट्स में पर्चा बांटकर कर्मियों से किया आह्वान।

पीड़ित समाज का हर तबका कर रहा संघर्ष

सीटू के एसपी डे ने कहा कि यह नीतियां सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर लागू की जा रही जनविरोधी नीतियों के उदाहरण हैं, जिससे समाज का हर तबका पीड़ित है। समाज के हर तबके के आजीविका पर नीतियों का हमला हो रहा है। अपनी आजीविका बचाने के लिए किसान, सफाईकर्मी ,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,आशा बहने, बैंक कर्मी, बीएसएनएल के कर्मी ग्रामीण, डाक कर्मी, विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों व पुलिस परिवार के सदस्यों को सड़क पर उतरना पड़ा है।

पर्चे में यह मांगें रखी गईं

अभियान का मकसद 0.1% लोगों के हित में बनने वाली नीतियों को पलटकर 99.9% लोगों के हित में नीतियां बनाने के लिये सरकार पर दबाव बनाना है। यूनियन की मांग है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों को करो में दी गई छूट वापस ली जाए, बैंकों में रखा गया जनता के पैसों की लूट पर रोक लगे, स्थाई कार्यों का ठेका करण बंद हो, समान कार्य समान वेतन, किसानों को उपज का समर्थन मूल्य मिले है।

शेयर बाजार में निवेश

भविष्य निधि के बाद सरकार ने ईएसआई और श्रमिक कल्याण कोष को शेयर बाजार में निवेश कर कर्मचारियों के भविष्य और कल्याण को दाव पर लगा दिया है। पहले ही भविष्य निधि कोष के 15% शेयर को शेयर बाजार में निवेश किया है।

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