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मास्टर प्लान में निजी जमीन को ग्रीनलैंड घोषित करने पर आपत्ति

नए मास्टर प्लान का प्रकाशन होने के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास चार दिनों में कुल 12 आपत्तियां आई हैं।...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 14, 2018, 02:35 AM IST

नए मास्टर प्लान का प्रकाशन होने के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास चार दिनों में कुल 12 आपत्तियां आई हैं। इसमें से ज्यादातर लोगों ने कृषि भूमि को ग्रीन लैंड के रूप में रिजर्व रखने पर आपत्ति की है। आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि उनकी भूमि को आवासीय क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

मास्टर प्लान का प्रकाशन दूसरी बार किया गया है। इससे पहले 2016 में मास्टर प्लान का प्रकाशन किया गया था। उस समय मास्टर प्लान के प्रकाशन के बाद कुल 1154 आपत्तियां दर्ज कराई गई। इसमें से सिर्फ 340 आपत्तियों को मान्य कर सुनवाई की गई। मास्टर प्लान की खामियों को सुधारने के बाद अब नए सिरे से दावे-आपत्ति लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

दोबारा बुलवाई आपत्ति

पूर्व में दावे-आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान सुनवाई न होने की शिकायत पर शासन ने दोबारा दावा -आपत्ति लेने कहा। 10 जुलाई को मास्टर प्लान का दूसरी बार प्रकाशन किया गया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में चार दिन में 12 आवेदन जमा हुए हैं। ज्यादातर आपत्तियां निजी भूमि को ग्रीन लैंड घोषित करने की मांग से संबंधित है।

8 अगस्त तक हाेगी प्रक्रिया

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के संयुक्त संचालक संदीप बांगड़े ने बताया कि नागरिकों से दावे-आपत्ति लेने की प्रक्रिया 8 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के बाद संचालनालय को मास्टर प्लान और दावे, आपत्तियों की सुनवाई से संबंधित रिपोर्ट भेजी जाएगी।

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