अब टेली लॉ पोर्टल से भी मिलेगी कानूनी सहायता

Kawardha News - ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से सरकार टेली लॉ पोर्टल लाॅन्च किया है। जिले में इस...

Bhaskar News Network

Jun 14, 2019, 07:10 AM IST
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ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से सरकार टेली लॉ पोर्टल लाॅन्च किया है। जिले में इस योजना की शुरुआत गुरुवार से हुई है। केंद्र सरकार की मदद से विधि विभाग ने जिले की करीब 400 से अधिक पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह दिए जाने की व्यवस्था की है। इसे लेकर सीएससी एजेंटों को गुरुवार को जिला कार्यालय में प्रशिक्षण दिया है।

सीएससी मैनेजर अंकित ठाकुर ने बताया कि टेली लॉ पोर्टल में कोई भी ग्रामीण अपने सीएससी केन्द्र में जाकर कानूनी सलाह ले सकता है। ग्रामीणों को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा टेलीफोनिक या वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से कानून संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 30 रुपए शुल्क अदा करना होगा।

सीएससी पर उपलब्ध रहेगा पोर्टल, महिलाओं से नहीं लिया जाएगा शुल्क:पोर्टल में प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफाॅर्मों की सहायता से लोगों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जानकारी दी जाएगी। यह सुविधा महिलाओं, एसटी, एससी, दिव्यांग, निम्न आय वर्ग के लोगाें को नि:शुल्क मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा जो जरूरतमंदों को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सलाह और परामर्श देंगे। सीएससी द्वारा जिले के उन क्षेत्रों में विशेष फोकस कर रही है जहां नेटवर्क की कमी है। एेसे में संबंधित क्षेत्र के नेटवर्क वाले जगह में केन्द्र स्थापित किया जाएगा। वहीं सीएससी केन्द्र को संबंधित ग्राम पंचायत के कोई भी युवा को नियुक्त किया जाएगा।

गुरुवार को जिला कार्यालय में सीएससी एजेंट को प्रशिक्षण दिया गया।

पैरा लीगल वालंटियर नियुक्त किए जाएंगे

इस योजना में प्रत्येक सीएससी पर एक पैरा लीगल वालंटियर नियुक्त होगा। पैरा लीगल वालिंटियर कानूनी मदद चाहने वाले ग्रामीण के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा और वह कानूनी मुद्दे समझने में उनकी सहायता करेगा। इसके लिए चुने हुए पैरालीगल वालेंटियरों को जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे अपने दायित्व अच्छी तरह निभा सकें। पैरालीगल वालंटियर कानूनी मदद चाहने वाले व्यक्ति को काॅमन सिविल सेंटर में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों से कानूनी मदद मुहैया कराएंगे।

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