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संविलियन, 3 माह में रिपोर्ट देने बनाई कमेटी, अब तक कुछ भी नहीं हुआ

राज्य के 1.80 लाख शिक्षक पंचायत व नगरीय निकाय संवर्ग को शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए शिक्षक माेर्चा ने...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 05, 2018, 02:45 AM IST

राज्य के 1.80 लाख शिक्षक पंचायत व नगरीय निकाय संवर्ग को शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए शिक्षक माेर्चा ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था। सरकार के आश्वासन पर शिक्षक मोर्चा संघ ने शून्य में आंदोलन वापस ले थी। संविलियन के लिए 8 सदस्यी कमेटी बनाकर शासन ने 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने कहा था।

कमेटी ने 6 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, जिसके चलते शिक्षक मोर्चा संघ नाराज है। मोर्चा के जिला संचालक रमेश कुमार चंद्रवंशी बताते हैं कि कि कमेटी के लिए निर्धारित 3 माह का समय 5 मार्च को ही खत्म हो गया है। निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं सौंपने पर 1-1 माह के लिए 3 बार बढ़ाया गया। कार्यकाल भी आज 5 जून को पूरा होने जा रहा है। अब प्रदेश भर के 1.80 लाख पंचायत शिक्षक व उनके परिवार को कमेटी के रिपोर्ट और संविलियन पर सरकार के निर्णय का इंतजार है।

संविलियन से कम पर नहीं बनेगा बात: संघ का कहना है कि छग राज्य निर्माण के बाद 17 वर्ष में 13 से अधिक कमेटियों का गठन हुआ। पंचायत शिक्षकों ने जब भी संविलियन का मुद्दा उठाया, तब-तब एक नई कमेटी बनाई गई। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करते हुए हाईपाॅवर कमेटी भी बनाया जा चुका है। इन कमेटियों में से कुछ ने रिपोर्ट ही नहीं दिया, कुछ ने दिया भी, तो उसका पंचायत शिक्षकों के मांगों से कोई मेल नहीं था। अब संघ संविलियन से कम पर बात नहीं बनने की चेतावनी दे रहे हैं।

संविलियन करने के लिए मुख्यमंत्री ने ही की थी घोषणा, अमल नहीं

भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2003 के संकल्प पत्र और 2008 के वचन पत्र में शिक्षाकर्मियों के संविलियन का संकल्प दिया था। साथ ही कवर्धा के धरनास्थल पर ही 2003 में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के रूप में और2 दिसंबर 2007 को पंचायत शिक्षकों राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में आयोजित प्रांतीय महासम्मेलन में बतौर अतिथि पधारे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने संविलियन की घोषणा की थी। लेकिन उस पर अब तक अमल नहीं हुआ।

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