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स्वामीनाथन कमेटी ने 2007 में कहा था लागत का डेढ़ गुना मिले

मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर जिला भाजपा ने मंगलवार को केन्द्र की विभिन्न योजनाओं को लेकर एक तरह से रिपोर्ट कार्ड...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 30, 2018, 02:50 AM IST

मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर जिला भाजपा ने मंगलवार को केन्द्र की विभिन्न योजनाओं को लेकर एक तरह से रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। इस दौरान सांसद अभिषेक सिंह ने किसानों का मुद्दा भी रखा। उन्होंने बताया कि 2007 में स्वामीनाथन कमेटी ने रिपोर्ट दी कि किसानों को उनकी फसल की लागत की डेढ़ गुना रकम मिलना चाहिए। 2014 तक सरकार होने के बाद भी कांग्रेस रिपोर्ट लेकर बैठी रही। इसके बाद सदन में मोदी सरकार ने घोषणा की कि 2018-19 खरीफ व रबी सीजन में किसानों को डेढ़ गुना दाम मिले यह केन्द्र और राज्यों की सरकार मिलकर तय करेगी।

इससे पहले जिला भाजपा अध्यक्ष रामकुमार भट्ट ने कहा कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर हम अनुसूचित जाति व जनजाति बाहुल्य गांवों में जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बता रहे हैं। इसी क्रम में सीनियर सिटीजन्स से मिलना है और मोटर साइकिल रैली भी होगी। यह मुख्यमंत्री के विकास यात्रा के अंतर्गत होगा। बीते 4 साल की बात सामने रखने ही भाजपा ने प्रेस से बातचीत की। इस दौरान विधायक मोतीराम चंद्रवंशी, अशोक साहू व अन्य नेतागण मौजूद रहे।

मजराटोला और पारा तक बिजली पहुंचाना सरकार का लक्ष्य: सांसद अभिषेक सिंह ने बताया कि पिछले 4 साल में सरकार की अनेक योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची। पहले एक-दो घर में बिजली पहुंच जाए, तो विद्युतीकृत मान लिया जाता था। लेकिन सरकार सौभाग्य योजना के तहत प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। मजराटोला व पारा तक बिजली पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सोचा कि गरीब को इलाज के लिए जमीन बेचने की नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आयुष्मान योजना शुरु की। इसमें छत्तीसगढ़ के 36 लाख गरीब परिवारों को शामिल किया गया है।

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