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ई-वे बिल, कवर्धा सर्कल के ट्रांसपोर्टर व सप्लायरों ने नहींं कराया रजिस्ट्रेशन

छत्तीसगढ़ में जीएसटी अधिनियम 2017 की ई-वे बिल 1 जून से लागू हो गई हैं। इसे लेकर विभाग द्वारा 14 मई से कवर्धा सर्कल अंतर्गत...

Danik Bhaskar | Jun 03, 2018, 02:50 AM IST
छत्तीसगढ़ में जीएसटी अधिनियम 2017 की ई-वे बिल 1 जून से लागू हो गई हैं। इसे लेकर विभाग द्वारा 14 मई से कवर्धा सर्कल अंतर्गत कई शहरों व कस्बों में ट्रेनिंग दिया था। बिल प्रणाली को लागू होने के बाद विभाग में एक भी ट्रांसपोर्टर, सप्लायर ने ई-वे बिल नही लिया हैं। यह स्थित निर्मित होने पर अब विभाग अपने सर्कल अंतर्गत कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा हैं।

ई-वे बिल ट्रांसपोर्टर, सप्लायर को लेना बेहद जरुरी हैं। बिना ई-वे बिल के माल ढुलाई पर जुर्माना होगा। वाणिज्य कर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार पहले ई-वे बिल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई को लेकर किया जाता था। अब 50 हजार से अधिक का समान क्षेत्रिय जगहों से बाहर परिवहन करने पर अनिवार्य किया गया हैं।

50 हजार से अधिक की माल ढुलाई में जरूरी

वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त भूपेन्द्र बहादुर ने बताया कि ई-वे बिल को लेकर जिले के व्यवसायियों को जागरूक करने शिविर आयोजित की गई थी। लेकिन व्यवसायियों ने ई-वे बिल को लेकर कोई रुचि नहींं दिखाई। यहीं कारण है कि बिल लागू होने के 2 दिन बाद भी ई-वे बिल किसी ने भी नही लिया हैं। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 50 हजार से अधिक सामान की ढुलाई पर ई-वे बिल लेना अनिवार्य हैं। पिछले 2 दिनों में एक भी ई-वे बिल जारी नहीं हो सका हैं। विभाग द्वारा कभी भी निरीक्षण कर ट्रांसपोर्टर, सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। 50 हजार में करीब 12 हजार रुपए के जुर्माना का प्रावधान हैं।

विभाग ने कार्यालय में शुरू की हेल्प डेस्क

ई-वे बिल प्रणाली पूर्ण रुप से आॅनलाइन किया गया हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लिया जाता हैं। संबंधित ट्रांसपोर्टर या सप्लायर को आनॅलाइन ई-वे बिल लेना होगा। इस नई वाणिज्य प्रणाली को लेकर वाणिज्य कर विभाग ने कार्यालय में हेल्प डेस्क प्रारंभ किया हैं। लेकिन लोग रुचि नहीं ले रहे हैं।

लोगों द्वारा रुचि नहीं दिखाई जा रही है

कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जीएसटी रिटर्न को लेकर वर्तमान में 14 जून तक विशेष पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा हैं। इस पखवाड़े में कोई भी व्यवसायियों अपने जीएसटी का रिटर्न जमा कर सकता हैं। लेकिन अभी तक केवल 12 लोगों ने आवेदन किया है, इसमें 8 लोगों को निराकरण किया जा चुका हैं।