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14 करोड़ की डिमांड, गणना नहीं तो आवंटन भी नहीं

सरकारी स्कूलों में कार्यरत 5300 शिक्षाकर्मियों को पिछले 7-8 साल से एरियर्स राशि का भुगतान नहीं हुआ है। एरियर्स देने 2...

Danik Bhaskar | Jul 12, 2018, 05:45 AM IST
सरकारी स्कूलों में कार्यरत 5300 शिक्षाकर्मियों को पिछले 7-8 साल से एरियर्स राशि का भुगतान नहीं हुआ है। एरियर्स देने 2 साल से जिला पंचायत अनुमान से 14 करोड़ रुपए का डिमांड भेज रही है। जबकि किस शिक्षाकर्मी को कितना एरियर्स देना है, इसकी व्यक्तिगत गणना करके नहीं भेजे रहे हैं। यही कारण है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर से राशि आवंटित नहीं की जा रही है।

यानि अब शिक्षाकर्मी आंदोलन करे या शिकायत, कोई सुनवाई नहीं होने वाली। इधर पिछले 7-8 वर्ष से एरियर्स भुगतान न होने से शिक्षाकर्मी परेशान हैं। बुधवार को ही शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिपं के एडिशनल सीईओ एसपी वर्मा और डीईओ सीएस ध्रुव से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया।

संघ के जिलाध्यक्ष शिवेन्द्र चंद्रवंशी और प्रदेश प्रवक्ता गजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 8 साल से एरियर्स राशि का भुगतान पेंडिंग है। इसमें महंगाई भत्ता, समयमान- वेतनमान और परीविक्षावधि का एरियर्स राशि भी शामिल है। कई बार उच्चाधिकारियों से मांग कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर है।

निष्क्रिय जिपं

बीते 7-8 साल से शिक्षाकर्मियों को नहीं हुआ एरियर्स का भुगतान, एडि. सीईओ और डीईओ से मिलकर बताई समस्या

कवर्धा.लंबित एरियर्स राशि भुगतान के लिए डीईओ से मिले प्रतिनिधि।

सर्विस बुक ट्रांसफर पर हिसाब करना होगा मुश्किल

स्कूलाें में कार्यरत करीब 4000 शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया है। पंचायत विभाग उनके सर्विस बुक भी ट्रांसफर करने वाली है। ऐसा होने पर 18 स्कूलाें को, जिन्हें डीडीओ (आहरण संवितरण) का अधिकार है, उनके लिए शिक्षाकर्मियों के सर्विस बुक में एरियर्स राशि का हिसाब करना पाना आसान नहीं होगा।

दिया आश्वासन, बोले- पुन: मांग पत्र भेजेंगे

संघ से मुलाकात में एडिशनल सीईओ श्री वर्मा ने बताया कि एरियर्स राशि के भुगतान के लिए आबंटन राशि जारी करने कई बार उच्च कार्यालय को मांग पत्र भेज चुके हैं। फिर भी आवंटन राशि प्राप्त नहीं हुई है। सीईओ ने पुनः मांग पत्र बनाकर शासन को भेजने और शीघ्र आवंटन राशि की मांग करने की बात कहकर संघ को आश्वस्त किया है।

वेतन वृद्धि जोड़कर वेतनमान फिक्स करें

कवर्धा ब्लाॅक प्रभारी अब्दुल आसिफ खान और बोड़ला ब्लाॅक संगठन सचिव शरद वर्मा ने बताया कि हर वर्ष जुलाई में शिक्षाकर्मियों का एक वेतन वृद्धि जुड़ता है। संघ ने 1 जुलाई 2018 को वेतन वृद्धि जोड़कर वेतनमान फिक्स करने मांग की है। डीईओ ने बताया कि 14 व 15 जुलाई को शिविर लगा संविलियन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।