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जीएसटी काउंसिल की 29वीं बैठक

जीएसटी काउंसिल ने रूपे कार्ड और भीम ऐप से भुगतान पर टैक्स में 20% छूट (अधिकतम 100 रुपए) के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी...

Dainik Bhaskar

Aug 05, 2018, 03:01 AM IST
जीएसटी काउंसिल की 29वीं बैठक
जीएसटी काउंसिल ने रूपे कार्ड और भीम ऐप से भुगतान पर टैक्स में 20% छूट (अधिकतम 100 रुपए) के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी। ये छूट कैशबैक के रूप में मिलेगी। कैशबैक की येाजना शुरू में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन राज्यों में ही लागू की जाएगी, जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहेंगे। दिल्ली, पंजाब, प. बंगाल और केरल ने इस योजना का विरोध किया। इस पर अमल की तारीख अभी तय नहीं है। इसमें कुछ समय लग सकता है। क्योंकि इसके लिए पहले सॉफ्टवेयर तैयार करना पड़ेगा। इसे जीएसटी नेटवर्क और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर बनाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट सफल रहने के बाद देशभर में लागू किया जा सकता हैै। जीएसटी काउंसिल की शनिवार को दिल्ली में हुई 29वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी। इस योजना से सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपए के भार आने का अनुमान है।

भीम एप, रूपे कार्ड और यूएसएसडी से लेनदेन पर जीएसटी में मिलेगा 20% कैशबैक, लेकिन 100 रु. से ज्यादा नहीं

1000 रु. के भुगतान पर 10 रु. से लेकर 56 रु. तक का फायदा

4 स्लैब में इतना कैशबैक

स्लैब जीएसटी कैशबैक

5% 50 रु. 10 रु.

12% 120 रु. 24 रु.

18% 180 रु. 36 रु.

28% 280 रु. 56 रु.

जीएसटी काउंसिल के निर्णय के मुताबिक डिजिटल पेंमेंट करने पर टैक्स छूट की अधिकतम राशि 100 रुपए होगी। यदि आप 2,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 28% टैक्स लगने पर इसकी राशि 112 रुपए होगी। लेकिन आपको 100 रुपए की ही छूट मिलेगी।

सरकारी भुगतान के अभी तीन मोड्यूल

1. रूपे कार्ड 49 करोड़ यूजर्स

2016-17 के मुकाबले 2017-18 में रूपे कार्ड से ट्रांजेक्शन 135% बढ़ा है। 2018 में देशभर के 46 करोड़ लोगों ने प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों में रूपे कार्ड इस्तेमाल किया। हालांकि कुल कार्डधारक करीब 49 करोड़ हैं। सालभर पहले यह आंकड़ा महज 19.5 करोड़ था।

2. भीम 2.26 करोड़ यूजर्स

वर्ष 2016-17 2017-18

ट्रांजेक्शन 61.9 लाख 1.80 करोड़

वेल्यू (रु. में) 8.79 करोड़ 30.01 करोड़

3. यूएसएसडी

ट्रांजेक्शन 7.7 लाख 10.9 लाख

वेल्यू (रु. में) 22.1 लाख 35.8 लाख

छोटे और मझोले कारोबारियों को बढ़ावा देने के उपायों पर मंत्रिसमूह विचार करेगा

एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कानूनी पहलुओं पर केंद्र सरकार की लॉ कमेटी और टैक्स संबंधी मामलों को फिटमेंट कमेटी देखेगी। जीओएम इन दोनों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेगा, जो जीएसटी काउंसिल के सामने रखी जाएगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 28-29 सितंबर को गोवा में होगी। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी, असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा, केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल इस मंत्रिसमूह के सदस्य बनाए गए हैं।

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