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अब घूस लेने वाला ही नहीं, देने वाला भी अपराधी होगा

अब रिश्वत लेने वाले के साथ ही देने वाला भी अपराधी माना जाएगा और उसे भी सजा मिलेगी। इस तरह के प्रावधान वाला...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 25, 2018, 03:05 AM IST

अब रिश्वत लेने वाले के साथ ही देने वाला भी अपराधी माना जाएगा और उसे भी सजा मिलेगी। इस तरह के प्रावधान वाला भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक-2018 संसद में पास हो गया है। इसमें रिश्वत देने वाले को सात साल तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों सजा देने का प्रावधान किया गया है। वहीं रिश्वत लेने वाले के लिए कम से कम तीन साल और ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। संशोधन विधेयक में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के दो साल में निपटारे का प्रावधान किया गया है। लोकसभा ने मंगलवार को इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया। राज्यसभा ने इसे पिछले सप्ताह पारित किया था। इस विधेयक से 1988 के भ्रष्टाचार निवारण कानून में संशोधन किया गया है। विधेयक में लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्तों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्त लोकसेवकों को भी यह संरक्षण दिया गया है। शेष|पेज 6





ये प्रावधान हैं बिल में :

- कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई जहां तक संभव हो प्रतिदिन की जाएगी

- लोकसेवक अपनी संपत्ति के घोषित ब्यौरे में संशोधन कर सकेंगे

- सरकारी कर्मचारी काे रिश्वत लेने के लिए उकसाना अपराध होगा

- भ्रष्टाचार के दोषी कर्मचारियों की संपत्ति की कुर्की का ब्यौरा तथा प्रक्रियाओं में भी बदलाव

- रिश्वत देने वाले को यह बताना होगा कि किस वजह से और किन परिस्थितियों में रिश्वत दी

लोकपाल की नियुक्ति में देरी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार :

लोकपाल की नियुक्ति में देरी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) बिल पर चर्चा के दौरान सिंह ने कहा कि लोकपाल चयन समिति के चार सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल है। लोकसभा में कांग्रेस पर्याप्त सीटें नहीं ला पाई जिससे विपक्ष के नेता का पद खाली है। इसलिए लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया लटक गई है।

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