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कंपनियों की गड़बड़ियां बताने वाले व्हिसलब्लोअर्स को प्रोत्साहन मिलेगा

कॉरपोरेट जगत की संदिग्ध गतिविधियों को उजागर करने के लिए सरकार कुछ नए उपायों पर विचार कर रही है। इसकी एक प्रमुख...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 01, 2018, 03:10 AM IST

कंपनियों की गड़बड़ियां बताने वाले व्हिसलब्लोअर्स को प्रोत्साहन मिलेगा
कॉरपोरेट जगत की संदिग्ध गतिविधियों को उजागर करने के लिए सरकार कुछ नए उपायों पर विचार कर रही है। इसकी एक प्रमुख योजना व्हिसलब्लोअर्स को प्रोत्साहित करने की है। ये व्हिसलब्लोअर्स कंपनी में होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी सरकार को देंगे। कंपनी मामलों के राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी ने विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने अभी यह खुलासा नहीं किया कि जानकारी देने का तरीका और प्रारूप क्या होगा। चौधरी कानून मंत्रालय के भी राज्यमंत्री हैं।

केंद्रीय मंत्री का बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि हाल के दिनों में नीरव मोदी-मेहुल चौकसी समेत कई कंपनियों में घोटाले सामने आए हैं। अगर कंपनी का कोई कर्मचारी समय रहते सरकार को गड़बड़ियों की सूचना देता है तो घोटालों को समय रहते रोका जा सकता है। कंपनियों द्वारा गलत जानकारी देने के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के अधीन काम करने वाला विभाग एसएफआईओ इनकी जांच कर रहा है। इसके अलावा, शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंपनी मामलों का मंत्रालय 2.26 लाख कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर चुका है। ये कंपनियां लंबे अरसे से कोई बिजनेस नहीं कर रही थीं।

कंपनी मामलों के मंत्री ने कहा- ये व्हिसलब्लोअर सरकार को सूचना देंगे

इससे घोटालों को समय रहते रोकने में मदद मिलेगी

कंपनी की रिटर्न फाइलिंग के साथ ‘आधार’ की भी जानकारी ली जाएगी

कंपनी मामलों के मंत्री पी.पी. चौधरी ने बताया कि रिटर्न फाइलिंग के साथ कंपनी के संबंधित अधिकारी के ‘आधार’ की भी जानकारी ली जाएगी। कंपनी कानून के तहत कंपनियां एमसीए पोर्टल पर रिटर्न फाइल करती हैं। चौधरी ने कहा कि कंपनियों के अधिकारियों से जल्दी आधार नंबर लेने को कहा गया है। रिटर्न फाइलिंग के साथ आधार नंबर होने पर लोगों की पहचान सुनिश्चित होगी।

पी.पी. चौधरी

पीडब्लूसी ने पूंजी बाजार के ट्रांजैक्शन पर एक टैक्स की सिफारिश की

अभी एसटीटी के साथ कैपिटल गेन्स टैक्स का भी नियम है

कंसल्टेंसी फर्म पीडब्लूसी इंडिया ने पूंजी बाजार में होने वाले ट्रांजैक्शन पर एक टैक्स लगाने की सिफारिश की है। अभी इस पर सिक्युरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के साथ कैपिटल गेन्स टैक्स का भी प्रावधान है। पीडब्लूसी ने यह सिफारिश आयकर कानूनों में बदलाव के लिए बनी टास्क फोर्स को दी है। सरकार ने पिछले साल नवंबर में इस टास्क फोर्स का गठन किया था। पीडब्लूसी का कहना है कि एक ट्रांजैक्शन पर कई टैक्स लगने से उसकी लागत बढ़ जाती है। इससे निवेशकों में भारतीय पूंजी बाजार के प्रति आकर्षक कम हो रहा है।

पीडब्लूसी की अन्य सिफारिशें

इनकम टैक्स और विथहोल्डिंग टैक्स के लिए सिंगल रिटर्न की सुविधा होनी चाहिए। असेसमेंट भी एक ही हो।

अनिवासी भारतीयों से पहले ही टैक्स ले लिया जाता है। इसलिए उन्हें हर साल रिटर्न फाइलिंग से छूट मिलनी चाहिए।

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