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सचिन- जानता हूं...

सचिन- जानता हूं... मैं चाहता हूं देश में राइट टू प्ले, मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 03:35 AM IST

सचिन- जानता हूं...

मैं चाहता हूं देश में राइट टू प्ले, मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं, खेल के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं, खेल के लिए ज्यादा मैदान और खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अच्छे मौके जैसे तमाम मुद्दों पर निर्णायक बात हो। मुझे विश्वास है इसमें हम जरूर कामयाब होंगे।

‘राइट टू प्ले’ को साकार होगा कैसे?

सचिन- एक स्पोर्टिंग देश बनने के लिए हमें तीन आई (I)- इनवेस्ट, इंश्योर और इम्मॉर्टलाइज पर काम करना होगा। हमें हर व्यक्ति को एक खेल खेलने की आदत डालनी होगी। प्रतिभा कम उम्र में पहचान कर, उन्हें तराशना होगा। खेल को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना होगा। बच्चों को खेल में उनकी उपलब्धि के अतिरिक्त मार्क्स और ग्रेड देने होंगे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पाॅन्सिबिलिटी के तहत अनिवार्य रूप से एक प्रतिशत हिस्सा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च किया जाना चाहिए। स्कूलों में खिलाड़ियों का इतिहास पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे खेलों के लिए प्रेरित हों।

दुष्कर्म पर सख्ती...

चीफ जस्टिस के समक्ष इस केस का उल्लेख किया था। चीफ जस्टिस ने इस पर सुनवाई का निर्णय लेते हुए एडिशनल सॉलीसिटर जनरल को 2 बजे मौजूद रहने को कहा।

एएसजी पीएस नरसिम्हन, तुषार मेहता और पिंकी आनंद तय समय पर कोर्ट पहुंच गए। सुनवाई के दौरान अलख आलोक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में आदेश दिया था कि 10 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। अब तक कुछ नहीं हुआ। कोर्ट निर्देश दे कि 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म का ट्रायल छह महीने में पूरा कर दोषियों को मौत की सजा दी जाए। बच्ची की जांच रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में आठ माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोप बच्ची के ताऊ के लड़के पर ही लगा। पुलिस ने 28 साल के आरोपी युवक सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाई गई बच्ची की तीन घंटे तक सर्जरी हुई। वारदात रविवार दोपहर शकूरपुर इलाके में हुई।आरोपी शादीशुदा है।

राइट टू रिकॉल से...

यदि भरी कुर्सी पर ज्यादा वोट पड़े तो माना जाएगा कि अध्यक्ष पद पर बनी रहें, यह जनता चाहती है।

यदि खाली कुर्सी पर ज्यादा मत पड़े तो अध्यक्ष को कुर्सी छोड़ने होगी। तब आयोग दूसरे चरण में अध्यक्ष का चुनाव कराने चुनाव कराएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने भास्कर से कहा कि आयोग को शासन से राइट टू रिकॉल को तहत चुनाव कराने का पत्र मिला है। फिलहाल हमने पहले चरण की प्रक्रिया पूरी करने कार्यक्रम जारी किया है।

यह है मामला - रतनपुर नगरपालिका परिषद में आशा सूर्यवंशी अध्यक्ष हैं। वे कांग्रेस पार्टी की हैं। परिषद में सात कांग्रेस और सात भाजपा तथा एक निर्दलीय पार्षद हैं। सूर्यवंशी के खिलाफ कांग्रेस-भाजपा के असंतुष्ट पार्षदों ने आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की कलेक्टर से मांग की थी। कलेक्टर ने इसे राज्य शासन को समुचित कार्रवाई के लिए भेजा था। अब राज्य शासन ने आयोग को राइट टू रिकॉल के लिए पत्र भेजा है।

चुनाव कार्यक्रम - 15 फरवरी- प्रारंभिक वोटर लिस्ट का प्रकाशन 23 मार्च - मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन।

36 माॅल में...

बुधवार को पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली। एएसपी नीरज चंद्राकर के साथ सिटी कोतवाली सीएसपी उदय किरण ने टीम बनाकर वहां रात को छापा मारा। दोनों मसाज सेंटर से देहव्यापार में लिप्त 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें थाईलैंड की 6, मिजोरम की 2 युवतियां भी शामिल थी। इनके अलावा पुलिस ने प्रियांश जैन, जगदीश तिग्गा व आयुष अग्रवाल को भी पकड़ा। प्रियांश जैन व जगदीश बिलासपुर के और आयुष खरसिया का रहने वाला है। सभी के खिलाफ पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामले में दोनों स्पाॅ सेंटर के संचालक भी आरोपी बने हैं। आरोपियों को पकड़कर महिला थाने लाया गया। छापे के दौरान स्पाॅ सेंटर से पुलिस को 8 लाख 15 हजार 982 रुपए बरामद हुए।

बिजनेस वीजा लेकर आई थीं : थाईलैंड की युवतियों के पास से बिजनेस वीजा जब्त किया गया है। सभी शहर में ही काफी दिनों से किराए का मकान लेकर रह रही थी।

और भी पकड़े जाने की संभावना : इस मामले में और युवतियों के पकड़े जाने की संभावना है। पुलिस देर रात तक सभी से पूछताछ कर रही थी। शहर में थाइलैंड से और भी युवतियां आकर किराए से मकान लेकर रह रही हैं।

लोक लुभावन उपायों...

इसके अलावा 2019 आम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में लोकलुभावन उपायों और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के बीच संतुलन साधना जेटली के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। जेटली ने राजकोषीय घाटा मौजूदा वित्त वर्ष में घटाकर जीडीपी के 3.2% तक लाने का लक्ष्य रखा था। अगले वित्त वर्ष 2018-19 में इसे घटाकर 3% करना है। हालांकि, बजट को लेकर बड़ी अपेक्षाएं नहीं पालने की नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने बजट में लोकलुभावन कदमों पर जोर नहीं होने के संकेत दिए थे।

बजट में यह घोषणाएं संभव :

नई ग्रामीण योजनाएं आ सकती हैं। मनरेगा, ग्रामीण आवास, सिंचाई प्रोजेक्ट और फसल बीमा जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ सकता है।

छोटे कारोबारियों के लिए रियायतें संभव। यह भाजपा का प्रमुख समर्थक माना जाता है। नोटबंदी, जीएसटी से पैदा परेशानियां दूर करने के उपाय हो सकते हैं।

आयकर छूट सीमा बढ़ाकर आम आदमी को कुछ राहत देने की कोशिश भी संभव है।

हाईवे जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के साथ-साथ रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए अधिक राशि का आवंटन संभव है।

कुछ क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन्सेंटिव का ऐलान हो सकता है। स्टार्टअप और आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उपायों का ऐलान संभव है।

शेयर इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन पर मिलने वाली टैक्स छूट खत्म हो सकती है।

आजादी के बाद साढ़े 7 माह के लिए पहला बजट प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षण्मुखम् चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था।

पहला बजट मात्र 171.85 करोड़ रुपए का था। 2017-18 का आम बजट कुल 21,46,735 करोड़ रुपए का था।

देश में सबसे अधिक बजट पेश करने का श्रेय मोरारजी देसाई को है। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए हैं। इसके बाद पी. चिदम्बरम ने 9 और प्रणव मुखर्जी ने 8 बजट पेश किए हैं। 25वें वित्त मंत्री जेटली का यह पांचवां बजट होगा।

रिसर्च: गणित, विज्ञान...

(पीआईएसए) के मानकों के अनुसार बनाया गया। सही और सटीक जवाब देने के मामले में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया। कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों के बच्चे भी टेस्ट में शामिल थे। महिलाओं के लिए कट्‌टर माने जाने वाले इन देशों में भी लड़कियां, लड़कों से ज्यादा होशियार निकलीं। शोधकर्ताओं ने इसका मतलब निकाला कि- राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों और लैंगिक भेदभाव वाले माहौल से भी दिमागी विकास बेअसर रहता है।

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